नवी दिल्ली:पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी स्पेक्ट्रम लिलाव आयोजित करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली ज्याद्वारे सार्वजनिक आणि उद्योगांना 5G सेवा प्रदान करण्यासाठी यशस्वी बोलीदारांना स्पेक्ट्रम नियुक्त केले जाईल. केंद्राकडे, 2014 मधील 10 कोटी ग्राहकांच्या तुलनेत आज 80 कोटी ग्राहकांना ब्रॉडबँडचा वापर आहे.
5G स्वदेशी विकासाकडे वाटचाल - देशात निर्माण झालेली 4G इकोसिस्टम आता 5G स्वदेशी विकासाकडे जात आहे. भारतातील 8 प्रमुख तंत्रज्ञान संस्थांमधील 5G चाचणी सेटअप भारतातील देशांतर्गत 5G तंत्रज्ञानाच्या लाँचला गती देत आहे. मोबाइल हँडसेट, दूरसंचार उपकरणांसाठी PLI (उत्पादन-लिंक्ड इन्सेंटिव्ह) योजना आणि भारत सेमीकंडक्टर मिशनची सुरूवात अपेक्षित आहे. भारतात 5G सेवा सुरू करण्यासाठी एक मजबूत इकोसिस्टम यामुळे तयार करण्यात मदत होत आहे. 5G तंत्रज्ञान आणि आगामी 6G तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात भारत एक अग्रगण्य देश म्हणून उदयास येणार आहे, तो काळ फार दूर नाही, असे केंद्राने म्हटले आहे.
नवीन युगातील व्यवसाय निर्मिती - स्पेक्ट्रम हा संपूर्ण 5G इको-सिस्टीमचा अविभाज्य आणि आवश्यक भाग आहे. आगामी 5G सेवांमध्ये नवीन-युगातील व्यवसाय निर्माण करण्याची, उपक्रमांसाठी अतिरिक्त महसूल निर्माण करण्याची आणि नाविन्यपूर्ण वापर आणि तंत्रज्ञानाच्या उपयोजनातून रोजगार उपलब्ध करून देण्याची क्षमता आहे. 20 वर्षांच्या वैधतेच्या कालावधीसह एकूण 72097.85 MHz स्पेक्ट्रम जुलै 2022 च्या अखेरीस होणाऱ्या लिलावासाठी ठेवण्यात येईल. विविध निम्न (600 MHz, 700 MHz, 800 MHz, 900) स्पेक्ट्रमसाठी लिलाव आयोजित केला जाईल. MHz, 1800 MHz, 2100 MHz, 2300 MHz), मिड (3300 MHz) आणि उच्च (26 GHz) वारंवारता बँडसाठी हा लिलाव असेल.