नवी दिल्ली : नरेंद्र मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील शेवटचा पूर्ण सर्वसाधारण अर्थसंकल्प आज सादर झाला. हा अर्थसंकल्प देशाच्या आर्थिक आरोग्यासाठीच नव्हे तर नरेंद्र मोदी सरकारच्या राजकीय आरोग्यासाठीही अत्यंत महत्त्वाचा आहे. देशात २०२४ मध्ये सार्वत्रिक निवडणुका होणार असून येत्या निवडणुकीत शहरी लोकसंख्या अत्यंत महत्त्वाची आहे.
शहरी विकासासाठी 10 हजार कोटींची तरतूद : या अर्थसंकल्पात शहरी विकासासाठी 10 हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. शहरातील स्वच्छतेसाठी व नागरी भूमी उपयुक्त बनविण्यासाठी निधी व नियोजनावर भर देण्यात आला आहे. देशातील सर्व नगरपालिका स्वनिर्भर होणार आहेत. नॅशनल हाऊसिंग बँक शहरी विकासासाठी मदत करेल तसेच शहराच्या जमिनीचा नागरी विकासासाठी योग्य वापर केला जाईल. मालमत्ता कर आणि नगरविकास निधीतून शहरांच्या विकासासाठी योजना आखल्या जाणार आहेत. शहराच्या विकासासाठी राष्ट्रीय गृहनिर्माण बँकेच्या माध्यमातून महापालिका संस्थांना निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. सर्व शहरातील स्वच्छतागृहे आणि नाल्यांच्या साफसफाईसाठी तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाणार आहे. देशभरातील महापालिका संस्थांचा कारभार अधिक सक्षम करण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाणार आहे.
कर स्लॅबची संख्या कमी केली :अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी नवीन कर प्रणालीमध्ये कर स्लॅबची संख्या देखील कमी केली आहे. 0-3 लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर कर शून्य असेल. 3 लाखांपेक्षा जास्त आणि 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर 5 टक्के कर द्यावा लागेल. 6 लाखांपेक्षा जास्त आणि 9 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर 10 टक्के कर द्यावा लागेल. तर 9 ते 12 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर 15 टक्के कर द्यावा लागेल. 12 लाखांपेक्षा जास्त आणि 15 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर 20 टक्के कर द्यावा लागेल. 15 लाखांपेक्षा जास्त उत्पन्नावर 30 टक्के कर आकारला जाईल.
वित्तीय तूट जीडीपीच्या 5.9 टक्के : सरकारने 2023-24 साठी वित्तीय तूट जीडीपीच्या 5.9 टक्के असा अंदाज वर्तवला आहे. वर्ष 2025-26 पर्यंत वित्तीय तूट जीडीपीच्या 4.5 टक्क्यांपर्यंत खाली आणण्यासाठी सरकार वचनबद्ध असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. भांडवली गुंतवणुकीची तरतूद 33 टक्क्यांनी वाढवून 10 लाख कोटी रुपयांवर नेली आहे. जी GDP च्या 3.3 टक्के असेल. राज्यांना चालना देण्यासाठी, राज्य सरकारांना 50 वर्षांचे व्याजमुक्त कर्ज आणखी एक वर्ष चालू राहील असे निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले. NITI आयोगाचे राज्य समर्थन अभियान तीन वर्षे सुरू राहील, असेही त्या म्हणाल्या.
हेही वाचा :Budget 2023 : 3 लाख रुपयांपर्यंत अजिबात टॅक्स नाही, करपात्र उत्पन्नाची मर्यादा 5 लाखांवरुन 7 लाखावर
