Budget 2023 : यंदाच्या अर्थसंकल्पाकडून सर्वसामान्यांना या आहेत प्रमुख अपेक्षा

येत्या आर्थिक वर्षात देशाचा विकास दर 6.5 टक्के राहू शकतो. 22-23 या आर्थिक वर्षात विकास दर 7 टक्के होता. यंदा भारताची अर्थव्यवस्था जगात सर्वाधिक वेगाने वाढेल. पण चालू खात्यातील तूट वाढू शकते. तसेच रुपयाचे मूल्य घसरण्याचाही धोका आहे.

नवी दिल्ली : आज सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पाकडून सर्वसामान्यांच्या अनेक अपेक्षा आहेत. जाणून घ्या या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री काय नवीन घोषणा करू शकतात.

1. पुढील वर्षीच्या सार्वत्रिक निवडणुकांपूर्वी सरकारचा हा शेवटचा पूर्ण अर्थसंकल्प आहे. अशा स्थितीत या वेळी अर्थमंत्री कर कपातीची घोषणा करतील अशी आशा मध्यमवर्गीयांना आहे. यापूर्वी सरकारने 2020 मध्ये नवीन कर स्लॅब आणला होता. महागाईने हैराण झालेल्या मध्यमवर्गाला आयकरात सूट मिळण्याची अपेक्षा आहे. जगभरातील अनेक देशांपेक्षा भारतात उपचार घेणे खूपच स्वस्त आहे. त्यामुळे येथील वैद्यकीय पर्यटन देखील खूप लोकप्रिय आहे. परंतु भारतीयांच्या सरासरी उत्पन्नानुसार येथे उपचार घेणे खूप महाग आहे. अशा स्थितीत सरकारच्या आयुष्मान भारत योजनेपासून ते आरोग्य विम्यापर्यंत उपचार स्वस्त होण्यास खूप मदत होत आहे.

2. या अर्थसंकल्पात सरकार आत्मनिर्भर भारत अभियानाला चालना देण्यासाठी अनेक मोठ्या घोषणा करू शकते. देश आणि देशातील जनता स्वावलंबी व्हावी हा या घोषणांचा उद्देश आहे. यासाठी सरकार 'मेक इन इंडिया' आणि 'वोकल फॉर लोकल'वर आपले लक्ष वाढवू शकते. याचा उद्देश सर्वसामान्यांसह अर्थव्यवस्थेला दिलासा देणे हा आहे. असा अंदाज आहे की 'वोकल फॉर लोकल'ला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकार अर्थसंकल्पात जिल्हा स्तरावर निर्यात हब तयार करण्याची घोषणा करू शकते. यासाठी 4,500 ते 5,000 कोटी रुपयांच्या निधीची घोषणा केली जाऊ शकते.

3. भारतामध्ये येत्या 10 वर्षात जगातील सर्वात मोठी आर्थिक शक्ती बनण्याची क्षमता आहे, असा तज्ञांचा विश्वास आहे. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेच्या वाढीसाठी सरकारला प्रत्येक क्षेत्राकडे लक्ष द्यावे लागेल. यासोबतच या अर्थसंकल्पात 'मेक इन इंडिया'वरही सरकार भर देणार आहे. यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रॉडक्ट म्हणजेच ओडीओपी अंतर्गत निर्यात हब बनवण्याची तयारी सुरू आहे. त्याची तयारी 50 जिल्ह्यांमध्ये पायलट प्रोजेक्टने सुरू होईल. पुढे जाऊन असे 750 क्लस्टर तयार केले जातील. यासाठी सरकार लॉजिस्टिक आणि मल्टी मोडल कनेक्टिव्हिटी तयार करणार आहे.

4. उत्तर प्रदेश सरकारने जानेवारी 2018 मध्ये ओडीओपी लाँच केले होते. राज्यातील सर्व जिल्ह्यांतील पारंपारिक कारागीर आणि उद्योजकांना प्रोत्साहन देणे हा याचा उद्देश होता. नंतर या योजनेचे यश पाहून केंद्र सरकारनेही ही योजना स्वीकारली आणि आज ही योजना देशातील 35 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशातील 707 जिल्ह्यांमध्ये विस्तारित करण्यात आली आहे. अशा परिस्थितीत अर्थसंकल्पानंतर ही योजना नवी झेप घेईल, अशी अपेक्षा आहे.

हेही वाचा :Budget 2023 : मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील शेवटचा पूर्ण अर्थसंकल्प आज सादर होणार