वादाला फुटले नवे तोंड; ट्विटरने नकाशातून वगळले जम्मू काश्मीर!

ट्विटर कंपनी दुहेरी संकटात सापडली आहे. एकीकडे तक्रार निवारण अधिकाऱ्याने राजीनामा दिला आहे. तर दुसरीकडे वेबसाईटवर भारताचा चुकीचा नकाशा दाखविल्याने ट्विटवर टीका सुरू झाली आहे.

नवी दिल्ली- ट्विटर आणि केंद्र सरकारमध्ये विविध मुद्द्यावरून तणावाची स्थिती असताना त्यात नव्याने भर पडली आहे. देशात कोट्यवधी वापरकर्ते असलेल्या ट्विटरने कंपनीच्या वेबसाईटवर चक्क भारताचा चुकीचा नकाशा दाखविला आहे. या नकाशामध्ये भारतापासून जम्मू आणि लडाख हे स्वतंत्र देश दाखविले आहेत.

ट्विटरने भारताचा नकाशा दाखविण्याची दुसरी वेळ आहे. यापूर्वी ट्विटरने भारतामधील लेह हा चीनचा भाग असल्याचे दाखविले होते. गेली काही महिने नवीन डिजीटल कायद्याची अंमलबजावणीवरून भारत सरकार व ट्विटरमध्ये वाद सुरू आहे. भारतीय आयटी कायद्याची अंमलबजावणी करत नसल्याने केंद्रीय दूरसंचार मंत्री रवीशंकर प्रसाद यांनी ट्विटवर नुकतेच टीका केली आहे.

हेही वाचा-गाझियाबाद मारहाण प्रकरण: ट्विटरच्या एमडीला कर्नाटक उच्च न्यायालयाकडून दिलासा

ट्विटरचे अंतिरम निवासी तक्रार निवारण अधिकारी धर्मेंद्र चतूर यांनी 27 जूनला राजीनामा दिला आहे. यावर ट्विरने प्रतिक्रिया देण्यास नकार दिला आहे. नवी आयटी कायद्यानुसार सोशल मीडिया कंपनीला तक्रार निवारण अधिकाऱ्याची नियुक्ती करणे बंधनकारक आहे.

हेही वाचा-'कंपनीचे धोरण नाही, तर देशाचा कायदा मोठा', संसदीय समितीने टि्वटरला फटकारले

ट्विटरने देशातील कायदेशीर संरक्षण गमावले -

5 जून रोजी आयटी मंत्रालयाने ट्विटरला सोशल मीडिया इंटरमीडियरी नियमांचे पालन करण्याविषयी अंतिम चेतावणी दिली होती. 25 मे रोजी इंटरनेट मीडियाच्या नवीन मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करण्याची शेवटची तारीख होती. या निर्देशाचे पालन करण्यात अयशस्वी झाल्याने टि्वटरने आपली इंटरमीडियरी स्थिती गमावली आहे. त्यामुळे प्लॅटफॉर्मचा कुठल्याही गुन्हेगारी कृत्यासाठी वापर झाल्यास ट्विटरवर गुन्हा दाखल होणार आहे. वादग्रस्त पोस्टप्रकरणी गुन्हा दाखल होण्याबरोबरच पोलीस चौकशीही होणार आहे. सोशल मीडियासाठी जारी करण्यात आलेले नवीन नियम न पाळल्यामुळे ट्विटरने देशातील कायदेशीर संरक्षण गमावले आहे.

हेही वाचा=कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत संसदीय समितीची ट्विटर प्रतिनिधींना बैठकीत विचारणा

काय आहे सोशल मीडिया नियमावली?

• सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सनी भारतात एक तक्रार निवारण व्यासपीठ करावं आणि अधिकाऱ्याची नेमणूक करावी. तक्रार 24 तासांत नोंद करावी आणि 15 दिवसांत तिचं निवारण करावे. संबंधित व्यासपीठ 24 तास सुरू असावं.
• प्रत्येक महिन्याला किती तक्रारी आल्या आणि किती तक्रारींवर कारवाई करण्यात आली, यासंदर्भातील एक अहवाल जमा करावा.
• आक्षेपार्ह मजकूर सर्वात आधी कुणी सोशल मीडियावर टाकला ते सांगावं लागेल. जर तो मजकूर भारताबाहेरून आला असेल, तर तो भारतात पहिल्यांदा कुणी टाकला, हे सांगावं.
• एखाद्या युजरचे कंटेट हटवण्यात आले. तर यावेळी संबंधित युजरलाही आपली बाजू मांडण्याचा अधिकार द्यावा.