बीजापुर/गडचिरोली : महाराष्ट्र छत्तीसगढ सीमेवरील पुंद्री तडबकरी गावात इंद्रावती नदीवर पुलाचे काम सुरू आहे. मात्र ग्रामसभेची परवानगी न घेताच बांधकाम सुरू करण्यात आल्याचा आरोप स्थानिक आदिवासींनी केला आहे. गेल्या वर्षी 1 मार्च रोजी ग्रामस्थांनी याविरोधात बेमुदत आंदोलन सुरू केले होते. त्यानंतर 26 मार्च रोजी शांततेने आंदोलन करणाऱ्या आदिवासींवर सरकारने लाठीचार्ज केला होता. लाठीचार्जच्याया घटनेत किमान 50 जण जखमी झाल्याची माहिती ग्रामस्थांनी दिली आहे. तर या आंदोलनात सहभागी 8 आदिवासींना तुरुंगात टाकल्याचा आरोप आहे. आता पुन्हा या आदिवासींनी एकजूट दाखवत 15 जानेवारीपासून इंद्रावती नदीच्या काठावर रॅली काढली आहे. आदिवासींनी बेमुदत निषेध निदर्शने सुरू केली आहेत. यामध्ये सुमारे 11 ग्रामपंचायतीतील 3 हजारांहून अधिक लोक सहभागी झाले आहेत.
पेसा कायदा आणि ग्रामसभेकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप :आदिवासीम्हणतात, 'जोपर्यंत सरकार पेसा कायदा आणि ग्रामसभेची परवानगी घेत नाही, तोपर्यंत त्यांच्या भागात सरकारी बांधकामांना विरोध केला जाईल. सरकारला आदिवासींचा विकास करायचा असेल तर त्यांच्या हक्कांचे संरक्षण केले पाहिजे. सरकार कायद्याचे नियम पाळत नाही किंवा आदिवासींना लोकशाही पद्धतीने आंदोलन करू देत नाही. जोपर्यंत सरकार त्यांच्या मागण्या पूर्ण करत नाही तोपर्यंत आंदोलन करण्याचा इशारा मुलवासी बचाव मंच इंद्रावती भागातील पदाधिकाऱ्यांनी दिला आहे. ते म्हणाले की, 'सरकारने गेल्यावर्षीप्रमाणे आमचे शांततापूर्ण आंदोलन चिरडण्याचा प्रयत्न केल्यास त्याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागू शकतात. येत्या काही दिवसांत राज्यात विधानसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. आदिवासींवरील अत्याचारात वाढ झाली, तर त्याचा परिणाम होईल. याचा फटका काँग्रेसच्या भूपेश बघेल सरकारला सहन करावा लागणार आहे'.