आज दिवसभरात -
- नितेश राणेंच्या जामीन अर्जावर आज सुनावणी
मुंबई : संतोष परब हल्ला प्रकरणात ( Santosh Parab Attack Case ) आमदार नितेश राणेंचा अटकपूर्व जामीन नाकारला होता. त्यानंतर आमदार नितेश राणे यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. शुक्रवारी (दि 07) रोजी नितेश राणेंच्या अटकपूर्व जामीन अर्जावर सुनावणी झाली. या सुनावणीत नितेश राणे यांना मुंबई उच्च न्यायालयाकडून कोणताही दिलासा मिळाला ( Nitesh Rane not relieved by Mumbai High Court ) नाही. आज नितेश राणे यांच्या याचिकेवर पुढील सुनावणी होणार आहे.
- नवाब मलिक आज न्यायालयात हजर राहणार का?
मुंबई - भाजप नेते मोहित कंबोज (BJP leader Mohit Kamboj) यांनी अल्पसंख्यांक मंत्री नवाब मलिक (Minority Minister Nawab Malik) यांच्या विरोधात दाखल केलेल्या मानहानीच्या खटल्याची सुनावणी (Defamation trial) सध्या मुंबईतील शिवडी न्यायालयात (Shivdi Court in Mumbai) सुरू आहे. नवाब मलिक ३१ डिसेंबर रोजी सुनावणीसाठी उपस्थित राहू शकले नाही. त्यामुळे त्यांच्या वकिलांनी न्यायालयाकडे दुसरी तारीख मागितली होती. या प्रकरणातील सुनावणी आज होणार आहे. त्यात नवाब मलिक आज न्यायालयात उपस्थित राहणार का? हे पाहणे महत्वाचे आहे.
- उत्तरप्रदेशात आणखी आमदार देणार भाजपचा राजीनामा?
उत्तर प्रदेशात विधानसभा निवडणुकीच्या आधी भाजपला जोरदार धक्के बसत आहेत. योगी आदित्यनाथांच्या सरकारमधील मंत्री स्वामी प्रसाद मोर्य यांनी कालराजीनामा दिल्यानंतर आता भाजपमधील आणखी काही आमदार राजीनामा देण्याच्या तयारीत असल्याचे समजते. या पार्श्वभूमीवर भाजपमधून आणखी काही आमदार आज राजीनामा देण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. त्यामुळे आज उत्तरप्रदेशात भाजपमधून कोण कोण राजीनामा देणार हे पाहणे महत्वाचे आहे.
- मराठा आरक्षण पुनर्विचार याचिकेवर आज सुनावणी
मराठा आरक्षणासाठी लढा देणारे याचिकाकर्ते विनोद पाटील ( Petitioner Vinod Patil ) यांनी सुप्रीम कोर्टात पुनर्विचार याचिका दाखल केली ( Maratha Reservation Review Petition SC ) आहे. त्यावर आज सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. मराठा आरक्षण नाकारताना नवे प्रवर्ग निर्माण करण्याचा अधिकार राज्यांना नाही, असं सुप्रीम कोर्टाने निकालात म्हटलं होतं. तसेच अधिकार नसतांना राज्य सरकारने चुकीच्या पद्धतीने असे आरक्षण दिल्याचं सांगत सुप्रीम कोर्टाने आरक्षण नाकारलं होतं. मात्र, मागच्या लोकसभेच्या अधिवेशनात ( Last Loksabha Session ), सर्व आरक्षण देण्याचे अधिकारी राज्य सरकारलाच ( Reservation Rights To State Government ) आहेत, असं सांगण्यात आलं आहे. त्या आधारावर ही याचिका दाखल करण्यात आल्याचं विनोद पाटील यांनी यापूर्वीच सांगितलं आहे.
आजचे राशीभविष्य -