नवी दिल्ली - नवीन कृषी कायद्यांविरोधातील शेतकऱ्यांचे आंदोलनाला आज सात महिने पूर्ण झाली आहेत. शेतकऱ्यांनी आंदोलन बंद करण्याचे आवाहन केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी केले. केंद्र सरकार हे तीनही कायद्यांबाबत चर्चा सुरू करण्यासाठी तयार असल्याचे कृषीमंत्र्यांनी सांगितले.
केंद्र सरकार आणि शेतकरी नेत्यांमध्ये चर्चेच्या ११ फेऱ्या झाल्या आहेत. मात्र, अद्याप शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर सरकारने निर्णय घेतला नाही. शेतकऱ्यांनी २६ जानेवारीला ट्रॅक्टर रॅली काढल्यानंतर शेतकरी नेते व सरकारमधील चर्चा थांबली आहे.
हेही वाचा-OBC Reservation : उदयनराजे आणि शिवेंद्रसिंहराजे यांची भाजपच्या आंदोलनाकडे पाठ
सर्वोच्च न्यायालयाने समिती नेमण्याचे दिले आदेश-
गेल्या सात महिन्यांपासून पंजाब, हरियाणा आणि उत्तर प्रदेशमधील अनेक शेतकरी दिल्लीच्या सीमांवर तळ ठोकून आहेत. नवीन कृषी कायद्यांमुळे शेतकऱ्यांना मिळणारी किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) संपुष्टात येणार येईल, असा शेतकरी नेत्यांचा दावा आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही नवीन तीन कृषी कायद्यांना स्थगिती देण्याचे आदेश दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने नवीन कृषी कायद्यांवर समिती नेमून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते.
हेही वाचा-एकमेकांमध्ये लढत राहिलो तर कोरोना अन् एकत्रित लढलो तर देश जिंकेन - अरविंद केजरीवाल
केंद्रीय कृषीमंत्री काय म्हणाले?
मी तुमच्या माध्यमांतून सांगू इच्छितो, शेतकऱ्यांनी त्यांचे आंदोलन थांबविले पाहिजे. देशातील अनेकजण हे नवीन कृषी कायद्यांच्या बाजूने आहे. अद्यापही, काही शेतकऱ्यांना कायद्यातील तरतुदींबाबत अडचण असेल तर केंद्र सरकार त्यांचे ऐकायला आणि त्यांच्याशी चर्चा करायला तयार आहे.
आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांबरोबर चर्चेच्या ११ फेऱ्या घेण्यात आल्याचे कृषी मंत्र्यांनी सांगितले. केंद्र सरकारने किमान आधारभूत किंमत (MSP) आणि शेतमाल खरेदीचे प्रमाण वाढविल्याचे त्यांनी नमूद केले.
