अरे काय, डोसा बनवताय का? 10 मिनिटांत तीन विधेयके मंजूर केल्यावरून विरोधकांचा सवाल

संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनादरम्यान सोमवारी लोकसभेत तीन विधेयके गदारोळातच पारीत करण्यात आली. यावर विरोधकांनी तीव्र आक्षेप नोंदवित दहा मिनिटांत डोसा बनविल्याप्रमाणे तीन विधेयके मंजूर केल्याची घणाघाती टीका सरकारवर केली. दरम्यान, विरोधकांनी पेगाससच्या मुद्द्यावर चर्चेची मागणी आक्रमकपणे लावून धरल्यामुळे संसदेत मोठा गदारोळ सोमवारी बघायला मिळाला.

नवी दिल्ली : संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनादरम्यान सोमवारी लोकसभेत तीन विधेयके गदारोळातच पारीत करण्यात आली. यावर विरोधकांनी तीव्र आक्षेप नोंदवित दहा मिनिटांत डोसा बनविल्याप्रमाणे तीन विधेयके मंजूर केल्याची घणाघाती टीका सरकारवर केली. दरम्यान, विरोधकांनी पेगाससच्या मुद्द्यावर चर्चेची मागणी आक्रमकपणे लावून धरल्यामुळे संसदेत मोठा गदारोळ सोमवारी बघायला मिळाला.

सदनात लोकशाहीची हत्या

सरकारने सोमवारी लोकसभेत तीन महत्वाची विधेयके गोंधळातच मंजूर केली. यावर विरोधी पक्षातील नेत्यांनी जोरदार आक्षेप नोंदविला. सदनात लोकशाहीची हत्या केली जात असल्याची टीका काँग्रेस नेते अधीर रंजन चौधरी आणि मनीष तिवारी यांनी केली. चर्चेविनाच विधेयके मंजूर केल्यावर विरोधकांनी तीव्र आक्षेप नोंदविला आहे.

डोसा बनविल्याप्रमाणे विधेयके मंजूर

आरएसपीचे एनके प्रेमचंद्रन यांनी विधेयके मंजूर करण्यावरून सरकारवर घणाघाती टीकाक केली. केवळ दहा मिनिटांत डोसा बनविल्याप्रमाणे तीन विधेयके मंजूर करण्यात आल्याची टीका प्रेमचंद्रन यांनी सरकारवर केली.

सरकार चर्चेसाठी तयार

संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी यावेळी बोलताना सरकारला संसदेत दीर्घ चर्चा हवी आहे असे अधोरेखित करत विरोधकांना आसनावर जाऊन चर्चा सुरू करण्याची विनंती केली. आम्ही दिवसभर चर्चेसाठी तयार आहोत. मोदी सरकारने इतर मागासवर्ग आणि आदिवासींच्या कल्याणासाठी विधेयके आणली आहेत. आम्ही तुमच्या सूचना मान्य करू असे जोशी म्हणाले.

पेगाससवर चर्चेसाठी विरोधक ठाम

दरम्यान, विरोधक पेगाससवर चर्चेच्या मागणीसाठी ठाम राहिले. पेगाससच्या मुद्द्यावर आधी चर्चा केली पाहिजे अशी आग्रही मागणी विरोधकांनी लावून धरत सदनात गदारोळ घातला. त्यामुळे अनेकदा सदनाचे कामकाज तहकूब करावे लागले. सभापतींच्या आसनासमोर जाऊन विरोधकांनी घोषणाबाजी केल्याचेही चित्र यावेळी लोकसभेत बघायला मिळाले.

हेही वाचा - 127 वे घटनादुरूस्ती विधेयक लोकसभेत सादर; मागासवर्ग ठरविण्याचे अधिकार राज्यांना पुन्हा मिळणार!