हैदराबाद :नुकत्याच जाहीर झालेल्या जागतिक भूक निर्देशांकाच्या क्रमवारीत भारत 125 देशात 111 व्या स्थानावर आहे. ही परिस्थिती अशीच राहिली तर आपल्याला येणाऱ्या पिढ्या माफ करणार नाहीत. भावी पिढ्यांना पोषण देण्यास आपण अयशस्वी झाल्यास आपल्या देशाचं भविष्य खरोखरच धोक्यात येईल असं म्हणावं लागेल.
पौष्टिक अन्न ही गोष्टही दुरापास्त -देशाला स्वातंत्र्य मिळून ७५ वर्षे उलटून गेल्यानंतरही, आपल्या देशातील असंख्य नागरिकांसाठी पौष्टिक अन्न ही गोष्टही दुरापास्त होत असेल तर ती शरमेची बाब आहे. लाखो मुले कुपोषणाला बळी पडत आहेत. त्यांची दुर्दशा त्यांच्या जन्माच्या क्षणापासूनच होत असल्याचं दिसून येतं. याचंच प्रतिबिंब जागतिक भूक निर्देशांकाच्या (WHI) अहवालात दिसून येतं. या यादीत भारत 2020 मध्ये 94 व्या स्थानावर होता. परंतु त्यानंतरच्या वर्षांमध्ये, आपली स्थिती 101 पर्यंत घसरली, नंतर 107 वर. सध्या, भारत एवढा खाली घसरला आहे की परिस्थिती एकदम निराशाजनक आहे. आताच्या क्रमवारीत 125 राष्ट्रांमध्ये भारत 111 व्या स्थानावर आहे.
सरकारचा भूक निर्देशांकाच्या निष्कर्षांना विरोध -या निर्देशांकातून चार महत्त्वपूर्ण संकेत मिळतात. त्यातून भुकेचे बहु-आयामी स्वरूप - कुपोषण, मुलांची वाढ, नासाडी आणि बालमृत्यू यांचा लेखाजोखा पाहायला मिळतो. या निराशाजनक वास्तवाच्या अगदी विरुद्ध, केंद्र सरकारने जागतिक भूक निर्देशांकाच्या निष्कर्षांना विरोध केला आहे. त्याला "भुकेचे सदोष उपाय" असं लेबल लावलं आहे. ज्यातून भारताची खरी स्थिती अचूकपणे चित्रित होत नाही हे वास्तव आहे. 2016-18 च्या सर्वसमावेशक राष्ट्रीय पोषण सर्वेक्षणात एक इशारा दिला होता. त्यामध्ये दिलेल्या माहितीनुसार अन्नटंचाईची भीती बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आणि राजस्थानच्या मर्यादेपलीकडे पसरली आहे. हा अहवाल स्पष्टपणे जाहीर करतो की पाच वर्षांखालील मुलांमध्ये कुपोषण वाढत चालले आहे. आपल्या देशाच्या आरोग्याचे एक भयंकर चित्र त्यातून दिसते. सेंटर फॉर सायन्स अँड एन्व्हायर्नमेंट (CSE) द्वारे केलेल्या अलीकडील संशोधनात असं आढळून आलं आहे की तब्बल 71% भारतीय कुपोषणाने ग्रासले आहेत. या समस्येमुळे दरवर्षी 1.7 दशलक्ष लोकांचा बळी जातो. पाच वर्षांखालील वाढ खुंटलेल्या 68 टक्के मुलांसाठी कुपोषण हे मृत्यूचे कारण असल्याचं अभ्यासांनी सिद्ध केलं आहे.
भूक निर्देशांक नाकारणे निरर्थक -या सगळ्या गोष्टी पाहता, भूक निर्देशांक नाकारणे निरर्थक ठरते. खेदाची गोष्ट म्हणजे, देशातील असंख्य माता अशक्तपणाने ग्रासलेल्या आहेत आणि अर्भकांचा कुपोषणाने जीव जात आहे. डॉ. विनय सहस्रबुद्धे यांच्या अध्यक्षतेखालील संसदीय स्थायी समितीच्या अहवालात चिंताजनक खुलासे करण्यात आले आहेत. कारण ते पोषण अभियान आणि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY) सारख्या महत्त्वपूर्ण योजनांसाठी वाटप केलेल्या निधीच्या कुचकामी अंमलबजावणीवर प्रकाश टाकतात. देशाने इतर आघाड्यांवर झपाट्याने प्रगती करत असतानाही नागरिक उपासमारीला बळी पडत आहेत. हे हृदयद्रावक सत्य सरकारनं स्वीकारलं पाहिजे. त्यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयानं रेशनच्या वस्तूंचं जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत वितरण करण्याचे निर्देश दिले आहेत.