चतुर्भुज सुरक्षा संवाद (The Quadrilateral Security Dialogue), जो क्वाड म्हणून लोकप्रिय आहे, यामध्ये ऑस्ट्रेलिया, भारत, अमेरिका आणि जपान हे देश धोरणात्मक दृष्टीकोनातून एकत्र आले आहेत. सन 2004 साली सुनामी उद्भवल्यानंतर त्यावर आशा आपत्तीमध्ये उपाय म्हणून मानवी दृष्टीकोनातून क्वाडची निर्मिती झाली. ही कल्पना तसे तर 2007 पासून फक्त कागदावरच राहिली. मात्र, इंडो-पॅसिफिकमध्ये चिनी आक्रमणानंतर या भागात क्वाडचा खऱ्या अर्थाने उदय झाला. वास्तविक 2017 पासून विविध स्तरावर सुरु असलेल्या चर्चेच्या परिपकाचे फलित म्हणजे क्वाड म्हणता येईल.
त्यानुसार या चार देशांच्या प्रमुखांनी एक घोषणापत्र जारी केले. त्यामध्ये चीनचा उल्लेख मात्र केलेला नाही. तरीही या घोषणापत्रातून त्यांचा अजेंडा स्पष्ट दिसतो. भारतीय तत्वज्ञानाच्या दृष्टीकोनाचे प्रतिक म्हणून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी क्वाडचे स्वागत केले. यामध्ये वसुधैव कुटुंबकमवर भर देण्यात आला आहे. भारताने हवामान बदलासंदर्भात घेतलेली भूमिका तसेच तंत्रज्ञान बदल आणि कोरोना लसिकरणासंदर्भात भारताचा पुढाकार याचा जागतिक परिप्रेक्षात चांगलाच परिणाम झाल्याचे मोदी यांनी म्हटले आहे.
क्वाड देशांच्या प्रमुखांनी केलेल्या संयुक्त घोषणेतही कोविड -१९ लसीसंबंधित बाबी, हवामानातील बदल यांच्या सहकार्यावरील कृती पथक नियुक्ती आणि महत्त्वपूर्ण तांत्रिक प्रगतीचे आवाहन करण्यात आले आहे.
ज्यावेळी चीन 46.3 कोटींच्या कोरोना लस निर्यात व वितरणाची तयारी करत आहे. त्याचवेळी क्वाड मात्र इंडो-पॅसिफिक प्रदेशातील 24 देशात लसीचे 100 कोटी डोस वाटण्याचा विचार करीत आहेत.
जपान आणि अमेरिकेची आर्थिक मदत घेऊन तसेच ऑस्ट्रेलियाची वाहतूक सुविधा वापरून भारत 100 कोटी कोरोना डोसची निर्मिती करत आहे. तांत्रिक सहकार्याने भविष्यातील येणाऱ्या समस्यांवर मात करण्याचा एकत्रित संकल्प क्वाडने केला आहे. आर्थिक, व्यावसायिक आणि सैन्य दृष्टीने मजबूत चीनशी दोन हात करण्यासाठी क्वाड हे एक मजबूत पाऊल आहे.
चार सदस्य असलेल्या क्वाडमध्ये भारत एकमेव नाटो बाहेरचा देश आहे. चीनशी असलेली मोठ्या लांबीची सीमा, यासह भारताचे चीनबरोबर अनेक सीमाप्रश्न आहेत. चीनने विस्तारवादी धोरणाचा पाठपुरावा सुरू केला आणि तणाव वाढला. लढाईसाठी शेजार्‍यांवर अत्याचार करणे सुरूच ठेवले, नम्रपणाने नेतृत्व सांभाळण्याचा डेंग जिओ पिंग यांनी दिलेला विवेकपूर्ण सल्ला त्यांनी मानलेला दिसत नाही.
चीनचे सर्वोच्च नेते शी जिनपिंग यांनी जेंव्हा पदभार घेतला होता, तेव्हा नवीन पंचशील धोरणाची भूमिका मांडली होती. तथापि, भारताने 'बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह'मध्ये सामील होण्यास नकार दिल्यानंतर त्यांनी आपला सूर बदलला. त्यानंतर सन 2017 मध्ये झालेल्या कराराचे उल्लंघन करून चीनने डोकलाममध्ये आगळीक केली. एकीकडे वुहान आणि महाबलीपुरम शिखर बैठकीत कळकळ आणि सौहार्दाचा मुखवटा पांघरायचा आणि त्याचवेळी लद्दाखमध्ये भारताशी उभा दावा मांडायचा हे चीनने धोरण अवलंबले.
चीनच्या लगत 14 देशांची 22,000 किलोमीटर लांबीची सीमा आहे. चीनचा सर्वच 14 देशांशी सीमावाद आहे. 'ड्रॅगन' अरुणाचल प्रदेशवर आपला दावा करत आहे. चीनने म्यानमार, बांगलादेश, श्रीलंका, मालदीव आणि पाकिस्तानमध्ये नौदल तळांची स्थापना केली आहे. त्यामाध्यमातून भारताबरोबर शत्रुत्व साधले जात आहे. दक्षिण चीन समुद्रावरील आपला ऐतिहासिकदृष्ट्या हक्क असल्याचा दावा चीन करत आहे, त्यातूनच या समुद्रात कृत्रिम बेटे आणि लष्करी तळाची निर्मितीही चीन करत आहे. या प्रक्रियेतून आंतरराष्ट्रीय न्यायाधिकरणाच्या निर्णयाचे उल्लंघनही चीनकडून होत आहे.
चीनच्या अतिरेकी भूमिकेमुळे क्वाडसारख्या व्यासपीठाचा उदय, ही काही आश्चर्याची बाब नाही. चीनने क्वाडचे नाटोची आशियाई आवृत्ती म्हणून वर्णन केले आहे. ब्रिक्स आणि शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशन सारख्या मंचांवर भारत एक नकारात्मक शक्ती होत असल्याचेही चीन म्हणत आहे. म्हणूनच चिनी ड्रॅगनला आळा घालण्यासाठी भारताने क्वाडला लोकशाही राष्ट्रांचा भक्कम आधार म्हणून उभे केले पाहिजे.
