न्यूयॉर्क: कोविड-19 महामारीच्या काळात भारतात गरिबी आणि विषमता वाढल्याचा दावा पूर्णपणे चुकीचा असल्याचे प्रख्यात अर्थतज्ज्ञ अरविंद पनगरिया यांनी म्हटले आहे. ते म्हणाले की, हे दावे वेगवेगळ्या सर्वेक्षणांवर आधारित आहेत, त्यांची तुलना होऊ शकत नाही. त्यांनी एका शोधनिबंधात असेही म्हटले आहे की, खरं तर कोविडच्या काळात राष्ट्रीय स्तरावर ग्रामीण आणि शहरीसह देशात विषमता कमी झाली आहे.
आगामी परिषदेत हा शोधनिबंध सादर : कोलंबिया विद्यापीठातील प्राध्यापक आणि NITI आयोगाचे माजी उपाध्यक्ष पनागरिया आणि Intelink Advisors चे विशाल मोरे यांनी संयुक्तपणे 'Poverty and Inequality in India: Before and After Covid-19' हा शोधनिबंध लिहिला आहे. कोलंबिया युनिव्हर्सिटीच्या स्कूल ऑफ इंटरनॅशनल अँड पब्लिक अफेअर्समध्ये आयोजित भारतीय आर्थिक धोरणावरील आगामी परिषदेत हा शोधनिबंध सादर केला जाणार आहे. विद्यापीठाच्या दीपक आणि नीरा राज केंद्रातर्फे या परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे.
अभ्यासाच्या आकडेवारीशी तुलना : यामध्ये कोविड-19 महामारीपूर्वी आणि नंतर भारतातील गरिबी आणि असमानतेच्या परिस्थितीचे विश्लेषण करण्यात आले आहे. यासाठी, भारताच्या राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) च्या नियतकालिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) मध्ये जारी केलेल्या घरगुती खर्चाचा डेटा वापरण्यात आला आहे. शोधनिबंधात असे म्हटले आहे, की PLFS द्वारे बाहेर आलेली गरिबीची पातळी 2011-12 च्या ग्राहक खर्च सर्वेक्षण (CES) आणि पूर्वीच्या अभ्यासाच्या आकडेवारीशी तुलना करता येत नाही. याचे कारण म्हणजे PLFS आणि CES मध्ये तयार केलेले नमुने बरेच वेगळे आहेत.
वार्षिक आधारावर असमानता कमी : यानुसार, तिमाही आधारावर, एप्रिल-जून 2020 मध्ये कोविड साथीच्या आजाराला रोखण्यासाठी कडक 'लॉकडाऊन' लागू करण्यात आला, तेव्हा गावांमधील गरिबीत वाढ झाली. परंतु, लवकरच ते प्री-कोविड स्तरावर परत आले आणि तेव्हापासून ते सतत घसरत आहे. कोविड-19 नंतर शहरी आणि ग्रामीण भागात वार्षिक आधारावर असमानता कमी झाली आहे. हे राष्ट्रीय स्तरावर दिसून आले आहे.