आग्रा (उत्तरप्रदेश): Taj Mahal Water Bill: महापालिका आणि पाणीपुरवठा विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या गैरकारभारामुळे चर्चेचा विषय झाला आहे. कारण, अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या मनमानीचा परिणाम म्हणजे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभागाला (एएसआय) पाठवलेले 1.96 कोटी रुपयांचे बिल jalkal department sent bill to asi आहे. तर ताजमहालमध्ये पाण्याचे कनेक्शन नाही. यानंतरही पाणीपुरवठा विभागाने ताजमहाल संकुलाच्या नावाने 13 बिले एएसआयला पाठवली आहेत. पण, प्रत्येक बिलात प्रत्येकाचे पत्ते वेगळे आहेत. यासोबतच कॅन्टोन्मेंट बोर्डाने एएसआयला आग्रा किल्ल्यावरील ५ कोटी रुपयांच्या सेवा कर थकबाकीसाठी नोटीस दिली आहे. कारण, आग्रा किल्ला डिफेन्स इस्टेटच्या जमिनीवर आहे. agra jalkal department
ताजमहालसह देशातील सर्व स्मारके पालिका कायद्यांतर्गत घर करमुक्त आहेत. एवढेच नाही तर आग्रा येथील ताजमहालसह कोणत्याही स्मारकात पाणी आणि गटाराचे कनेक्शन नाही. असे असले तरी यापूर्वी महापालिकेने ताजमहालच्या घरपट्टीपोटी एएसआयला १.४७ लाख रुपयांची नोटीस पाठवली होती आणि आता ताजमहालमधील गटार आणि पिण्याच्या पाण्यामुळे एएसआयला नोटीस पाठवण्यात आली आहे.
प्रत्यक्षात जलकल विभागाच्या कार्यकारी अभियंता मुख्यालयाकडून पाणी कर, पाणी मूल्य आणि गटार कर असे १.९६ कोटी रुपयांचे बिल एएसआयला पाठविण्यात आले आहे. यामध्ये १.६१ कोटी रुपयांची जुनी थकबाकी आहे. तर एएसआयला पाठवलेल्या बिलात पाणीपुरवठा विभागाने ताजमहालच्या नावाने १३ ठिकाणे जोडली आहेत. एएसआयच्या अधिकाऱ्यांनी घरपट्टी आणि पाणीपट्टीच्या नोटिसीवर चिंता व्यक्त केली आहे.
ASI च्या आग्रा सर्कलचे अधीक्षक पुरातत्वशास्त्रज्ञ राजकुमार पटेल यांनी सांगितले की ASI ताजमहालसह सर्व स्मारकांची काळजी घेतो. ही स्मारके केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत आहेत. त्यामुळे स्मारकांना नियमांमध्ये करातून सूट देण्यात आली आहे. त्यानंतरही अचानक ताजमहालच्या नावाने संगणकावरून बिल कसे तयार झाले. तेथे काय आहे आणि किती वर्षांसाठी कर घोषित केला आहे? याचाही खुलासा झालेला नाही. ही नोटीस का पाठवली? संबंधित विभागाने तपासायचे का? या संदर्भात जलकल विभागाचे कार्यकारी अभियंता सतीश कुमार यांनी नुकतेच ताजमहालच्या नावावर विभागाने पाठवलेल्या नोटीसची चौकशी करण्यास सांगितले असून, कारवाई करण्यात येईल, असे सांगितले.
किल्ल्याला ५ कोटींची सेवा कराची नोटीस : कॅन्टोन्मेंट बोर्डाने ASI ला आग्रा किल्ल्यावरील 5 कोटी रुपयांच्या सेवा कर थकबाकीसाठी नोटीस दिली आहे. कारण, आग्रा किल्ला डिफेन्स इस्टेटच्या जमिनीवर आहे. कॅन्टोन्मेंट बोर्डाने नुकतेच त्याच्या हरवलेल्या मालमत्तेचा शोध घेण्यासाठी ड्रोन सर्वेक्षण केले होते. यामध्ये आग्रा किल्ल्याची जमीन समोर आली आहे. कॅन्टोन्मेंट बोर्ड कार्यालयाचे अधीक्षक डॉ.अशोक शर्मा यांनी लाल किल्ल्यावरील सेवा शुल्काचे बिल एएसआयकडे पाठवले आहे. कारण, संरक्षण विभागाच्या ड्रोन सर्वेक्षणात हा किल्ला कॅन्टोन्मेंट परिसरात आला आहे. जे सेवा शुल्काच्या कक्षेत आहे. तर या संदर्भात एएसआयचे अधीक्षक पुरातत्वशास्त्रज्ञ राजकुमार पटेल यांचे म्हणणे आहे की, जागतिक वारसा वास्तूतून या प्रकारचा कर घेता येणार नाही. आग्रा किल्ला ही संरक्षण मंत्रालयाची मालमत्ता आहे. ASI हा त्याचा कस्टोडियन आहे. राष्ट्रीय संपत्ती असल्याने ती कोणत्याही प्रकारच्या करांपासून मुक्त आहे. कॅन्टोन्मेंट बोर्डाच्या नोटीसला उत्तर देण्यात आले आहे.
