Direct Tax Collection : पुढील आर्थिक वर्षात विकासदर कायम ठेवण्याचे आव्हान असेल

वर्ष 2022-23 या आर्थिक वर्षात प्रत्यक्ष कर संकलनाचे उद्दिष्ट ओलांडले आहे. तर चालू आर्थिक वर्ष 2023-24 मध्ये 19.5 टक्के वाढीच्या दराने कर गोळा करणे कठीण होईल, अशी माहिती सरकारी सूत्रांनी दिलेली आहे.

नवी दिल्ली : जागतिक पातळीवरील मंदीमुळे पुढील आर्थिक वर्षात प्राप्तिकर आणि कॉर्पोरेट कर संकलनात सध्याचा १९.५ टक्के वाढीचा दर कायम राखणे कठीण होऊ शकते, अशी भीती सरकारी सूत्राने व्यक्त केली आहे. चालू आर्थिक वर्षात वैयक्तिक आयकर आणि कॉर्पोरेट कराच्या रूपात निव्वळ प्रत्यक्ष कर संकलन विक्रमी दराने वाढले आहे. 2022-23 या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात निर्धारित कर संकलनाचे लक्ष्यही पार केले आहे.

प्रत्यक्ष कर संकलन :चालू आर्थिक वर्षात 10 जानेवारीपर्यंत निव्वळ प्रत्यक्ष कर संकलन 19.55 टक्क्यांनी वाढून 12.31 लाख कोटी रुपये झाले आहे. संपूर्ण आर्थिक वर्षातील अंदाजे कर संकलनाच्या हे 86.68 टक्के आहे. आर्थिक वर्ष सुरू होण्यास अद्याप अडीच महिने शिल्लक असताना. मात्र, प्रतिकूल जागतिक परिस्थितीचा परिणाम 2023-24 या आर्थिक वर्षासाठी 1 फेब्रुवारी रोजी सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पात दिसून येईल. या अर्थसंकल्पात सध्याची १९.५ टक्के करवाढ कायम राखणे कठीण जाईल, असे सरकारी सूत्रांनी सांगितले.

आयकर संकलनात घट : सूत्राने सांगितले की, '2023-24 या आर्थिक वर्षात निव्वळ प्रत्यक्ष करात 19.5 टक्के वाढीचा दर राखणे कठीण होईल.' ते म्हणाले की, जागतिक मंदीचे धोके पाहता आयकर संकलनात घट होऊ शकते. पहिल्या आगाऊ अंदाजानुसार, चालू आर्थिक वर्षात देशाचा वास्तविक जीडीपी वाढीचा दर 7 टक्के असू शकतो. मात्र, सध्याच्या किमतीनुसार ही वाढ 15.4 टक्के असल्याचा अंदाज आहे. पुढील आर्थिक वर्षात भारताचा खरा विकास दर ६-६.५ टक्के असू शकतो, असे अर्थतज्ज्ञांचे मत आहे.