Hijab Ban Decision : हिजाब प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठात मतभिन्नता, प्रकरण सरन्यायाधीशांकडे वर्ग

न्यायमूर्ती गुप्ता आणि न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया ( Justice Gupta and Sudhanshu Dhulia ) यांच्या खंडपीठाने 10 दिवसांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर 22 सप्टेंबर रोजी याचिकांवर हिजाब बंदीबात निर्णय ( Hijab Ban Decision ) राखून ठेवला होता. न्यायमूर्ती गुप्ता 16 ऑक्टोबर रोजी निवृत्त होणार असल्याने या याचिकांवर या आठवड्यात निकाल लागण्याची शक्यता आहे होती. (Karnataka Hijab Ban Case )

नवी दिल्ली : कर्नाटकातील शैक्षणिक संस्थांमधील हिजाबवरील बंदी ( Hijab Ban Decision ) उठवण्यास नकार देणाऱ्या कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालय निकाल देणार आहे होते . सर्वोच्च न्यायालयाच्या कारण यादीनुसार, न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता आणि न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया ( Justice Gupta and Sudhanshu Dhulia ) यांचे खंडपीठ आज निकाल देणार होते.( Karnataka Hijab Ban Case ) कर्नाटक हिजाब बंदी प्रकरणी खंडपीठात मतभिन्नता आहे. न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता म्हणाले की हे प्रकरण योग्य दिशानिर्देशासाठी भारताच्या सरन्यायाधीशांकडे पाठवले आहे.

याचिका फेटाळून लावली होती :खंडपीठाने 10 दिवसांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर 22 सप्टेंबर रोजी याचिकांवरील निर्णय राखून ठेवला होता. कर्नाटक उच्च न्यायालयाने 15 मार्च रोजी राज्यातील उडुपी येथील गव्हर्नमेंट प्री-युनिव्हर्सिटी गर्ल्स कॉलेजच्या मुस्लिम विद्यार्थिनींनी वर्गात हिजाब घालण्याची परवानगी देणारी याचिका फेटाळून लावली. हिजाब घालणे हा इस्लाममधील अत्यावश्यक धार्मिक प्रथेचा भाग नाही, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले होते.

याचिकांवर आज निकाल : न्यायमूर्ती गुप्ता आणि न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया यांच्या खंडपीठाने 10 दिवस या प्रकरणातील युक्तिवाद ऐकल्यानंतर 22 सप्टेंबर रोजी याचिकांवर निर्णय राखून ठेवला होता. खंडपीठाचे नेतृत्व करणारे न्यायमूर्ती गुप्ता 16 ऑक्टोबर रोजी निवृत्त होणार असल्याने या याचिकांवर या आठवड्यात निकाल लागण्याची शक्यता आहे. सुप्रीम कोर्टात झालेल्या सुनावणीदरम्यान, याचिकाकर्त्यांसाठी हजर असलेल्या वकिलांनी आग्रह धरला होता की मुस्लिम मुलींना वर्गात हिजाब घालण्यापासून रोखल्यास त्यांचा अभ्यास धोक्यात येईल कारण त्यांना वर्गात जाण्यापासून रोखले जाऊ शकते.काही वकिलांनी हे प्रकरण पाच सदस्यीय घटनापीठाकडे पाठवण्याची विनंतीही केली होती. त्याच वेळी, राज्य सरकारची बाजू मांडणाऱ्या वकिलांनी कर्नाटक सरकारचा हिजाबवर वाद निर्माण करण्याचा निर्णय धार्मिकदृष्ट्या तटस्थ असल्याचे म्हटले होते.