#निरोप 2020 : सर्वोच्च न्यायालयाने दिले 'हे' महत्त्वपूर्ण निर्णय

विविध क्षेत्रातील अनेक मान्यवरांसाठी हे शेवटचे वर्ष ठरले. यासोबतच 2020 या वर्षात सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले.

हैदराबाद - अखेर 2020 वर्षाला निरोप द्यायची वेळ जवळ येत आहे. या वर्षात भारतासह संपूर्ण जगाने कोरोनाच्या महासंकटाचा सामना केला. या वर्षात कोरोना सोबतच इतर अनेक घडामोडीही घडल्या. विविध क्षेत्रातील अनेक मान्यवरांसाठी हे शेवटचे वर्ष ठरले. यासोबतच 2020 या वर्षात सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले. याबाबत ईटीव्ही भारतने सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या महत्त्वपूर्ण निर्णय आणि आदेश यांचा आढावा.

6.1.2020 - अल्पसंख्यांक शैक्षणिक संस्थांसाठी नेमणुकीचा पूर्ण अधिकार नाही' सुप्रीम कोर्टाने डब्ल्यूबी मदरसा सर्व्हिस कमिशन अ‍ॅक्टला पाठींबा दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने डब्ल्यूबी मदरसा सेवा आयोग कायद्याला पाठिंबा दिला

09.01.20 जे. जे. कायदा - 7 वर्षांपेक्षा जास्तीत जास्त शिक्षा ठोठावणारे परंतु कमीतकमी शिक्षा न देणारे गुन्हे हे 'भयंकर गुन्हे' नसून 'गंभीर गुन्हे' आहेत : शिल्पा मित्तल वि. स्टेट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली आणि इतर

10.1.2020 - इंटरनेट शटडाऊनचे आदेश केवळ "सार्वजनिक आणीबाणी" किंवा "सार्वजनिक सुरक्षेच्या हितासाठी" दिले जाऊ शकतात. काश्मिर लॉकडाउन आणि इंटरनेट शटडाउन : अनुराधा भासीन विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया

21.1.2020 - सभापतींनी तीन महिन्यांच्या आत अपात्र ठरवावे; दहावी अनुसूची अंतर्गत निष्पक्ष न्यायाधिकरण आवश्यक (केशम मेघचंद्रसिंग वि. मणिपूर विधानसभेचे सभापती आणि इतर)

29.1.2020 - विशिष्ट आणि आपत्कालीन परिस्थितीशिवाय अटकपूर्व जामीन निश्चित कालावधीपर्यंत मर्यादित असू शकत नाही. (सुशिला अग्रवाल आणि इतर वि. स्टेट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली)

10.2.2020 - अनुसूचित जाती / जमाती दुरुस्ती कायदा 2018ला समर्थन - पृथ्वीराज चौहान वि. युनिअन ऑफ इंडिया

12.2.2020 - कायद्यासह विवादास्पद मुलाला कोणत्याही परिस्थितीत तुरुंगात किंवा पोलीस कोठडीत ठेवले जाऊ शकत नाही - सर्वोच्च न्यायालय

13.2.2020 - लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांत उमेदवारांची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी पूर्वप्रकाशित करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे राजकीय पक्षांना निर्देश (रामबाबू सिंग ठाकूर वि. सुनिल अरोरा आणि इतर)

17.2.2020 - नौदल आणि सैन्यात महिलांना कायमस्वरुपी आयोग

20.3.2020 - निर्भया प्रकरण : गेल्या मध्यरात्री सुनावणीनंतर फाशीची शिक्षा रद्द करण्यासाठीचा अंतिम अर्ज फेटाळला.

2.4.2020 - एक्स पोस्ट फॅक्टो पर्यावरणविषयक मंजुरी कायद्यामध्ये टिकाव नसलेली

4.4.2020 - क्रिप्टोकर्न्सी डीलर्सना सुप्रीम कोर्टाने बँकिंग सेवांवरील आरबीआय बंदी रद्द केली.

6.4.2020 कोरोना - सर्वोच्च न्यायालयाने देशभरातील सर्व न्यायालयांमध्ये व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगची अंमलबजावणी करण्यासाठी अनेक निर्देश दिले.

13.4.2020 अधिवेशन असतानाही राज्यपाल फ्लोर टेस्ट डायरेक्ट करू शकतातः सर्वोच्च न्यायालयाने मध्यप्रदेशच्या राज्यपालांच्या निर्णयाला मान्यता दिली.

13.4.2020 - EWS वर्गातील आणि आयुष्यमान भारत योजनेंतर्गत मोफत कोरोना चाचणी, सर्वोच्च न्यायालयाने खासगी प्रयोगशाळांना दर घेण्यास परवानगी दिली.

22.4.2020 - अनुसूचित क्षेत्रामधील शिक्षक पदांसाठी 100% अनुसूचित जमातीचे आरक्षण असंवैधानिक - सर्वोच्च न्यायालय

27.4.2020 - न्यायाधीशाची क्षमता आणि अखंडता यावर प्रश्न विचारण्यापूर्वी नागरिकाचा काही विचार किंवा त्याला ज्ञान असणे आवश्यक आहे. न्यायाधीशांविरोधात निंदनीय आरोप केल्यामुळे न्यायालयाने 3 लोकांना दोषी धरले.

28.4.2020 - डीम्ड युनिव्हर्सिटी भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत संरक्षित - सर्वोच्च न्यायालय

11.5.2020 - शबरीमाला प्रकरण - कायद्याच्या प्रश्नांना धरून ठेवण्यासाठी न्यायालयाने कारणे दिली आहेत, ज्यात पुनरावलोकनात मोठ्या खंडपीठाकडे संदर्भित केला जाऊ शकतो.

11.5.2020 - जम्मू-काश्मीरमध्ये 4G सुरू करण्यासाठी ऑर्डर देण्यास न्यायालयाने नकार दिला; याचिकाकर्त्यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांची तपासणी करण्यासाठी विशेष समितीला विचारणा

19.5.2020 - जोपर्यंत पत्रकार बदला घेण्याच्या धमकीने शांत होऊ न देता सत्तेवर बोलू शकतात तोपर्यंत भारताचे स्वातंत्र्य सुरक्षित राहील, अर्णब गोस्वामींच्या प्रकरणाबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाचे मत.

27.5.2020 - लॉकडाऊनमुळे नोकरी गमावलेल्या स्थलांतरित कामगारांच्या कल्याणासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश

13.7.2020 - पद्मनाभ स्वामी मंदिर - माजी रॉयल कुटुंबाने सुचविल्यानुसार सर्वोच्च न्यायालयाने "त्रावणकोरचे राज्यकर्ते" चे अधिकार प्रशासकीय समितीकडे दिले.

14.8.2020 हिंदू उत्तराधिकार (दुरुस्ती) अधिनियम २००5 लागू झाल्यावर वडील जिवंत नसले तरी मुलींना तात्विक हक्क आहेत.

18.8.2020 - पंतप्रधान केअर निधी एनडीआरएफकडे हस्तांतरित करण्यासाठीचा अर्ज सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळला.

19.8.2020 - सर्वोच्च न्यायालयाने सुशांत सिंह आत्महत्या प्रकरणाचा तपास सीबायकडे सोपविण्यास मान्यता दिली.

28.8.2020 - न्यायालयाने विद्यापीठ अनुदान आयोग (युजीसी) आणि राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणामधील संघर्ष मिटविला.

1.10.2020 - कारखाना कायद्यानुसार कोरोना सार्वजनिक आणीबाणी नाही. (ओव्हरटाईम वेतनाशिवाय सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरात सरकारच्या अधिसूचना कामाचे तास वाढविण्याचा अधिनियम रद्द केला)

7.10.2020 ठरवून दिलेल्या जागेवरच आंदोलन करता येईल. (शाहीन बाग आंदोलनावर सर्वोच्च न्यायालय)

10.10.2020 - मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडियाला सेवेत असलेल्या उमेदवारांसाठी कोणतेही आरक्षण देण्याची परवानगी नाही. मात्र, राज्याला आहे. - सर्वोच्च न्यायालय संवैधानिक पीठ

15.10.2020 - घरघूती हिंसाचार कायदा - पत्नीला पतीच्या नातेवाईकांसारखा रहिवाशाचा हक्क सांगण्याचा अधिकार आहे. (सर्वोच्च न्यायालयाने 2006 च्या 'एसआर बत्रा'चा निकाल रद्द केला)

15.10.2020 - डीफॉल्ट / 167 (2) अंतर्गत सीआरपीसी वैधानिक जामीन देताना न्यायालय पैसे ठेव ठेवण्याची अट घालू शकत नाही - सर्वोच्च न्यायालय

27.11.2020 - उच्च न्यायालये योग्य प्रकरणांमध्ये कलम 226 अंतर्गत जामीन मंजूर करू शकतात. (अर्णब गोस्वामींच्या प्रकरणाबद्दल सर्वोच्च न्यायालय)

27.11.2020 - सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला न्यायाधिकरण नियम 2020 मध्ये सुधारणा करण्यास सांगितले.

2.12.2020 - सर्व पोलीस ठाण्यांमध्ये सीसीटीव्ही बसविण्यात यावेत. पोलिस/एनआयए/सीबीआय/ईडीकडून मानवाधिकार उल्लंघन करणाऱ्यांना चौकशीचा सीसीटीव्ही फुटेज मिळण्याचा अधिकार आहे.

7.12.2020 - द्वेषयुक्त भाषण बहुसंख्यतेसाठी वचनबद्ध असलेल्या लोकांमध्ये समानतेच्या हक्काची पुनरावृत्ती करते.

8.12.2020 - राष्ट्रीय महामार्गासाठी भूसंपादनासाठी पूर्व पर्यावरणीय मंजुरी - सर्वोच्च न्यायालयाची स्पष्टोक्ती

17.12.2020 - योग्य प्रकरणात आरोपपत्र सादर केल्यानंतरही सीबीआय चौकशीचा आदेश दिला जाऊ शकतो.

20.12.2020 - राखीव प्रवर्गातील उमेदवार गुणवत्तेनुसार सामान्य श्रेणी रिक्त जागांसाठी पात्र - सर्वोच्च न्यायालय.