सर्वोच्च न्यायालयानं मार्गदर्शी चिटफंड प्रकरणात विचारला 'हा' प्रश्न, याचिकाकर्त्यानं तत्काळ याचिका घेतली मागे

Margadarsi case News सर्वोच्च न्यायालयानं मार्गदर्शी चिट फंड प्रकरणातील याचिका रद्द केली आहे. मार्गदर्शीचे शेअर हस्तांतरण प्रकरणात सीआयडीनं आठ आठवडे कारवाई करू नये, असे आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयानं अंतरिम आदेश दिलं होते. या याचिकेला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयानं फेटाळत मार्गदर्शीला दिलासा दिला.

नवी दिल्ली Margadarsi Case News :मार्गदर्शी चिट फंड प्रकरणात मार्गदर्शीला पुन्हा एकदा दिलासा मिळालाय. आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयानं दिलेल्या अंतरिम आदेशाविरुद्ध युरी रेड्डी नावाच्या व्यक्तीनं दाखल केलेली याचिका (SLP) सर्वोच्च न्यायालयानं फेटाळलीय. त्यामुळे आंध्र उच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार मार्गदर्शी चिटफंडचे अध्यक्ष रामोजी राव आणि व्यवस्थापकीय संचालक शैलजा किरण यांच्याबाबतच्या नोंदवलेल्या गुन्ह्याच्या तपासाला अंतरिम स्थगिती राहणार आहे.

मार्गदर्शी विरुद्ध नोंदवलेल्या खटल्यातील आंध्र सीआयडीच्या पुढील कारवाईला आंध्र उच्च न्यायालयानं 8 आठवडे स्थगिती दिली. या प्रकरणात आंध्र उच्च न्यायालयानं आंध्र सीआयडीला दिलेल्या नोटीसला युरी रेड्डी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं. सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयातील खंडपीठाचे न्यायमूर्ती हृषिकेश रॉय आणि न्यायमूर्ती संजय करोल यांच्या खंडपीठासमोर युरी रेड्डी यांच्या याचिकेवर सुनावणी झाली. युरी रेड्डी यांचे वकील डी. शिवरामी रेड्डी यांनी युक्तिवादात सांगितले की, आंध्र उच्च न्यायालयानं त्यांचा युक्तिवाद न ऐकता अंतरिम आदेश देऊन नोटीस काढली. उच्च न्यायालयानं या प्रकरणाच्या सीआयडी तपासाला स्थगिती देण्यासाठी योग्य कारणे दिली नाहीत, असाही रेड्डी यांच्या वकिलांनी युक्तीवाद केला.

आंध्र उच्च न्यायालयाच्या निकालावर वकिलाचा आक्षेप- न्यायमूर्ती हृषिकेश रॉय यांनी हस्तक्षेप करत याचिकाकर्त्याच्या वकिलाला किती दिवसांपासून उच्च न्यायालयानं स्थगिती दिली आहे, अशी विचारणा केली. त्यावर रेड्डी यांच्या वकिलांनी उत्तर दिले की आठ आठवड्यांसाठी स्थगिती दिलेली आहे. त्यावर न्यायमूर्ती यांनी हे प्रकरण अजूनही उच्च न्यायालयाच्या अखत्यारीत आहे का, असा सवाल केला. रेड्डी यांच्या बाजुचा युक्तिवाद न ऐकताच आंध्र उच्च न्यायालयानं आदेश जारी करण्यात आल्याचे रेड्डी यांच्या वकिलानं सर्वोच्च न्यायालयात सांगितलं.

याचिका मागे घेता का की आम्ही रद्द करू-न्यायमूर्ती हृषिकेश रॉय यांनी याचिकाकर्त्याला उच्च न्यायालयानं अंतरिम आदेश दिल्याची आठवण करून दिली. तसचं पुढील सुनावणी केव्हा होणार आहे, याबाबत विचारणा केली. याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी सांगितले की, मागर्दर्शी प्रकरणात पुढील सुनावणी ६ डिसेंबरला होणार आहे. तेव्हा न्यायाधीशांनी विचारले, तुम्ही ही याचिका मागे घ्याल का? किंवा ही याचिका रद्द केल्याचं आम्ही रेकॉर्डवर घेऊ का? न्यायालयाच्या शेऱ्यानंतर याचिकाकर्त्याच्या वकिलानं याचिका मागे घेणार असल्याचं सांगितलं. याचिकाकर्त्याला याचिका माघार घेण्याची मुभा देत न्यायमूर्तींनी मार्गदर्शीविरोधातील याचिका रद्द करण्याचे आदेश दिले.

आंध्र उच्च न्यायालयानं सीआयडीवर ओढले ताशेरे-विशेष म्हणजे मार्गदर्शी प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या आंध्र सीआयडीच्या कार्यपद्धतीवर आंध्र उच्च न्यायालयानं थेट प्रश्न उपस्थित केले होते. ही कथित घटना हैदराबादमध्ये घडल्याचे सीआयडीनं न्यायालयात सांगितलं. तेव्हा न्यायालयानं या प्रकरणावर गुन्हा नोंदवण्याचे अधिकार आंध्र सीआयडीला आहेत का, असा सवाल करत तुम्हाला तपासाचा अधिकार कुठून मिळाला? असेही आंध्र उच्च न्यायालयानं सीआयडीवर ताशेरे ओढले. या बाबी लक्षात घेऊन, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयानं मार्गदर्शी प्रकणारत सीआयडीच्या पुढील सर्व कारवाईवर आठ आठवड्यांसाठी स्थगिती लागू करण्याचे आदेश दिले होते.

हेही वाचा-