नवी दिल्ली- भारतीय राजकारणात वादळ उठवणारे पेगॅसस हेरगिरी प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी पार पडणार आहे. सरन्यायाधीश एन व्ही रामन यांच्या नेतृत्वाखालील तीन न्यायाधीशांच्या पीठाने 7 सप्टेंबरला पेगॅसस प्रकरणी केंद्र सरकारला उत्तर देण्यासाठी वेळ दिला होता. तर केंद्र सराकारचे महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी काही अ़डचणींमुळे आम्ही दुसरे शपथपत्र सादर करण्यासंदर्भातील निर्णय घेण्यासाठी या प्रकरणाशी संबंधित अधिकाऱ्यांना भेटू शकलो नाही. त्यानंतर न्यायालयाने केंद्र सरकारला वेळ वाढवून दिला होता.
पेगॅसस प्रकरणात केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयामध्ये एक संक्षिप्त शपथपत्र सादर केले होते. त्यामध्ये म्हटले होते की, पेगॅसस हेरगिरी प्रकरणाच्या आरोपांमध्ये चौकशीची मागणी करण्यासंदर्भात आलेल्या याचिका या अनुमान आणि अन्य अप्रमाणित माध्यमांच्या अहवालाच्या दाव्यांवर आधारित आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने 17 ऑगस्टला या याचिका संदर्भात केंद्र सरकारला नोटीस पाठवून स्पष्ट केले होते की न्यायालय हे मान्य करत नाही की, सरकारने असा कुठलाही खुलासा करावा ज्यामध्ये राष्ट्रीय सुरक्षेसंदर्भात तडजो़ड केली जाईल. तसेच सक्षम अधिकारी या मुद्यावर शपथपत्र सादर करु शकत असेल तर अडचण काय आहे, अशी विचाणा केंद्र सरकारला केली होती.
केंद्र सरकारने सादर केलेल्या शपथपत्रात पेगॅसस संदर्भात संसदेमध्ये माहिती व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी नेमकी काय परिस्थिती आहे याची माहिती दिली आहे. यामध्ये म्हटले होते की काही स्वार्थासाठी चुकीच्या पद्धतीने पसरवण्यात आलेल्या गोष्टी दूर कऱणे आणि त्या संदर्भात उपस्थित करण्यात आलेल्या मुद्यांचा तपास करण्यासाठी सरकार तज्ञांची एक समिती गठीत करेल.
महाधिवक्त्यांनी पेगॅसस प्रकरणी म्हटले होते, की जर एखाद्या देशाचे सरकार अशा प्रकारची माहिती देते, कोणत्या सॉफ्टवेयरचा वापर केला जातो आणि कोणत्या नाही. तर मग दहशवादी कारवायामध्ये सहभागी असणारे लोक याचा फायदा उठवू शकतात. न्यायालयाकडे सादर झालेल्या याचिका या इस्राइली कंपनी एनएसओच्या स्पायवेयर पेगॅससचा वापर करून प्रतिष्ठित नागरीक, नेते आणि पत्रकार यांचे सरकारी संस्थाकडून कथित स्वरुपात हेरगिरी केली जात असल्याच्या वृत्ताशी संबंधित आहेत. एका अंतरराष्ट्रीय माध्यम समूहाने म्हटले आहे की, पेगॅसस स्पायवेयरचा उपयोग करून 300 पेक्षा अधिक भारतीयांचे मोबाइल फोन क्रमांकावर पाळत ठेवण्याचे लक्ष्य आहे.
पेगॅसस प्रकरणी काँग्रेसने संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी असा दावा केला होता, की इस्त्रारायली स्पायवेयर पेगॅसस (Israeli Spyware Pegasus) चा वापर करून पक्षाचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी, अनेक विरोधी पक्षातील नते, माध्यम समूह आणि वेगवेगळ्या क्षेत्रातील प्रमुख नागरिकांची हेरगिरी केली आहे. त्यामुळे या प्रकरणात गृहमंत्री अमित शाह यांनी राजीनामा द्यायला हवा आणि त्यांनी नाही दिला तर त्यांना निलंबित करायला हवे, अशी मागणी करण्यात आली होती.
माहिती व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी पेगॅसस सॉफ्टवेयर (Ashwini Vaishnaw Pegasus)च्या माध्यमातून भारतीयांची हेरगिरी केल्याच्या संबंधातील वृत्त फेटाळून लावले आहे. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या सुरुवातील करण्यात आलेले आरोप हे भारताच्या लोकशाहीची प्रतिमा मलिन करण्याचे करण्याचा प्रयत्न असल्याच आरोपही वैष्णव यांनी केला. जर देशात नियंत्रण आणि निगराणी व्यवस्था पहिल्यापासून कार्यान्वित असेल तर अनधिकृत व्यक्तीच्या माध्यमातून अवैधपणे हेरगिरी करणे शक्य़ नसल्याचेही त्यांनी म्हटले होते.
काय आहे पेगॅसस स्पायवेअर ?