नवी दिल्ली - महाराष्ट्राचे नवे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि ज्यांच्या विरोधात अपात्रतेच्या याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. त्यांच्या अपात्रतेवर अंतिम निर्णय होईपर्यंत त्यांना निलंबित करण्यात यावे, असा अर्ज शिवसेनेचे मुख्य व्हीप सुनील प्रभू यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केला आहे. ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी आज सकाळी तातडीने याची सुनवणी घेण्याची विनंती केली. मात्र न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जेबी पार्डीवाला यांचा समावेश असलेल्या सुट्टीतील खंडपीठाने मुख्य याचिकांसह 11 जुलै रोजी अर्जावर विचार करण्याचे मान्य केले.
काय आहे प्रकरण -शिवसेनेच्या बंडखोर आमदारांवर ( Shivsena Rebel MLA ) शिवसेनेने कारवाई सुरू केली आहे यासंदर्भात विधिमंडळात कारवाईसाठी पत्र दिले असताना आता शिवसेना सर्वोच्च न्यायालयातही लढाई लढणार आहे. शिवसेनेच्या ( Shiv Sena led Maharashtra government ) बंडखोर 16 आमदारांना अपात्र करण्याविषयी विधिमंडळाला प्रस्ताव दिला आहे. त्यावर विधानसभा उपाध्यक्ष योग्य कारवाई करतीलच. मात्र आता ही लढाई केवळ राजकीय राहिलेली नाही तर ती न्यायालयीन सुद्धा होत आहे. त्यामुळे आता ही लढाई न्यायालयातही लढली जाईल असे शिवसेना खासदार आणि प्रवक्ता अरविंद सावंत ( Arvind Savant ) यांनी आज मुंबईत सांगितले.
न्यायालयीन लढाई - शिवसेनेतून बाहेर पडलेल्या आमदारांनी अद्याप कोणत्याही पक्षामध्ये प्रवेश केलेला नाही. त्यामुळे जोपर्यंत ते कोणत्याही पक्षात प्रवेश करत नाहीत विलीन होत नाहीत तोपर्यंत ते शिवसेनेचे बंडखोर आमदार मानले जातील आणि त्यामुळे ते कारवाईस पात्र आहेत, अशी माहिती ज्येष्ठ वकील देवदत्त कामत यांनी दिली. यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात या आमदारांवर कारवाई करण्यासाठी शिवसेना तयारी करीत असल्याचेही त्यांनी सांगितले. तसेच आमदारांना पक्ष शिस्तीच्या विरोधात कारवाई करण्याचा अधिकार पक्षप्रमुखांना आहे. कायद्यानेही तो अधिकार दिलेला आहे. त्यामुळे कारवाई होऊ शकते. तसेच सरकारवर अविश्वास दाखवणारा एक ईमेल विधानसभा उपाध्यक्षांना आला आहे. मात्र, तो वैध ई-मेलद्वारे आलेला नाही, त्यामुळे त्याची सत्यता संशयास्पद आहे. तसेच एक पत्र कुरियरद्वारे मिळाले आहे. मात्र, त्याचीही स्वच्छता नसल्याने विधानसभा उपाध्यक्ष यांनी ते फेटाळून लावले आहे. त्यामुळे आता पक्षशिस्तीचा भंग केल्याप्रकरणी या आमदारांवर कारवाई करून त्यांना अपात्र करण्याची प्रक्रिया न्यायालयीन खटल्याद्वारे सुरू करण्यात येणार असल्याचेही देवदत्त कामत यांनी सांगितले.
सुनील प्रभू यांची याचिका -एकनाथ शिंदे यांच्या गटातील 16 आमदार आमदारांवर कारवाई करावी, अशी मागणी शिवसेनेच्या वतीने प्रतोद सुनील प्रभू यांनी केली होती. याबाबत चर्चा करण्यासाठी शिवसेनेच्या शिष्टमंडळाने विधान सभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांची भेट घेतली. शुक्रवारी (दि.ल 25 जून) दुपारी विधिमंडळात सुरू झालेली बैठक तब्बल सहा तास चालली. या बैठकीनंतर 16 सदस्यांच्या अपात्रतेच्या कारवाईचा निर्णय घेण्यात आला. शिवसेनेचे प्रतोद सुनिल प्रभू यांनी बुधवारी सेनेच्या विधिमंडळ सदस्यांची बैठक बोलवली होती. या बैठकीला बंडखोर सदस्य अनुपस्थित राहिले.
शिस्तभंगाच्या कारवाईची याचिका -पक्षशिस्त मोडल्याबद्दल त्यांच्यावर अपात्रतेची कारवाई करण्यात यावी, अशी याचिका सेनेचे नवे गटनेते अजय चौधरी यांनी विधानसभा उपाध्यक्ष यांच्याकडे केली होती. त्याप्रकरणी शुक्रवारी विधिमंडळात शिवसेनेचे सुभाष देसाई, अनिल देसाई, अंबादास दानवे, अजय चौधरी, अरविंद सावंत आदी नेते ठाण मांडून होते. मात्र, विधानसभा उपाध्यक्ष यांचा निर्णय होत नव्हता. शेवटी रात्री 9 वाजता राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांना पाचारण करण्यात आले. त्यांच्याशी सल्लामसलत करण्यात आली. त्यानंतर रात्री उशीरा बंडखोर 16 सदस्यांवर कारवाई करण्याची प्रक्रिया करण्याचे ठरले.
