नवी दिल्ली -महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना उत्तराखंडचे माजी मुख्यमंत्री म्हणून देण्यात आलेल्या सरकारी बंगल्याचे भाडे न भरल्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने कोश्यारी यांच्याविरोधातील अवमानना कार्यवाहीवर स्थगिती दिली आहे.
उत्तराखंड उच्च न्यायालयाच्या अवमान नोटिशीविरोधात महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या याचिकेत कोश्यारी यांनी उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती देण्याची विनंती केली होती. तसेच उत्तराखंड उच्च न्यायालयाचा निर्णय अयोग्य आहे, असे कोश्यारी यांनी म्हटले होते. यानंतर आज (मंगळवारी) सर्वोच्च न्यायालयाने कोश्यारींविरोधातील अवमान नोटिशीला स्थगिती दिली आहे.
उत्तराखंडचे माजी मुख्यमंत्री म्हणून कोश्यारी यांना देण्यात आलेल्या शासकीय निवासस्थानाचे भाडे अद्याप कोश्यारींनी भरलेले नाही. त्यामुळे उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने अवमान कार्यवाही सुरू करण्यासाठी नोटीस बजावली होती. बाजारातील भाडेदराची कोणतीही शहानिशा केल्याशिवाय हे भाडे निश्चित करण्यात आले आहे. याचिकेत डेहराडून परिसरातील भाड्याच्या दरापेक्षा हे भाडे जास्त आहे. तसेच सध्या महाराष्ट्राचे राज्यपाल असल्याने राज्यघटनेच्या कलम 361नुसार राष्ट्रपती व राज्यपालपदावरील कोणत्याही व्यक्तीला संरक्षण मिळते, असे त्यांनी याचिकेत म्हटले आहे.