नवी दिल्ली : सरकारी रुग्णालयांमध्ये काम करणाऱ्या आयुर्वेद डॉक्टरांना एमबीबीएस पदवीधारक डॉक्टरांच्या बरोबरीने वागणूक मिळावी आणि त्यांना समान वेतन मिळावे, हा गुजरात उच्च न्यायालयाचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी रद्द केला. न्यायमूर्ती व्ही. रामसुब्रमण्यम आणि पंकज मिथल यांच्या खंडपीठाने याबाबत महत्वाचे निरीक्षण नोंद केले. आयुर्वेद डॉक्टरांचे महत्त्व आणि वैकल्पिक/स्वदेशी वैद्यक पद्धतींना चालना देण्याची गरज ही खरे तर आहे. मात्र याचा अर्थ असा नाही की, दोन्ही श्रेणीतील डॉक्टर समान कामगिरी करत आहेत. या वस्तुस्थितीकडे आपण दुर्लक्ष करू शकत नाही, असे निरीक्षण कोर्टाने नोंदले आहे. तसेच समान वेतनाचा हक्क मिळण्यासाठी तेवढे काम करावे लागेल असे कोर्टाने स्पष्ट केले.
खंडपीठाने नमूद केले की गाव तसेच शहरांमधील सामान्य रुग्णालयांमध्ये आउट पेशंट डिपार्टमेंट अर्थात ओपीडीमध्ये एमबीबीएस डॉक्टरांना शेकडो रुग्णांना तपासवे लागते. आयुर्वेद डॉक्टरांच्या बाबतीत मात्र असे होत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल 2012 च्या गुजरात उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देणार्या अपीलांच्या एकत्रित सुनावणीवर आला आहे. ज्यामध्ये आयुर्वेद चिकित्सकांना एमबीबीएस पदवी असलेल्या डॉक्टरांच्या बरोबरीने वागण्याचा अधिकार दिला आहे.