नवी दिल्ली -विधानसभेत पीठासन अधिकारी भास्कर जाधव ( Bhaskar Jadhav ) यांच्यासमोर हुज्जत घालणाऱ्या भाजपच्या १२ आमदारांना ( 12 BJP MLA ) मागील पावसाळी अधिवेशनात निलंबित ( Suspended MLA ) करण्यात आलं होत. त्याविरोधात त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावर न्यायालयाने आदेश राखून ठेवल्याने ( Supreme Court Reserved Order Of Suspended BJP MLA ) या १२ आमदारांची धाकधूक वाढली आहे.
न्यायमूर्ती एएम खानविलकर यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने सर्व पक्षकारांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर याचिकेवरील निर्णय राखून ठेवला आणि त्यांना लेखी म्हणणे दाखल करण्यास सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, विधानसभेतून एका वर्षासाठी निलंबन करण्यामागे काही कारण आहे. विधानसभा सदस्याला पुढील अधिवेशनात उपस्थित राहण्याची परवानगी न देण्यामागे काहीतरी मोठे कारण असावे.
यापूर्वी, खंडपीठाने असे निरीक्षण नोंदवले होते की, महाराष्ट्र विधानसभेने भाजपच्या १२ आमदारांना निलंबित करण्याचा जो ठराव मंजूर केला आहे, तो प्रथमदर्शनी असंवैधानिक आहे. कारण असे निलंबन सहा महिन्यांपेक्षा जास्त काळ चालू शकत नाही. त्यात असेही म्हटले होते की, एखाद्या आमदाराला त्याच्या जागेवर अनुपस्थित राहण्याची राज्यघटनेनुसार स्पष्ट बाह्य मर्यादा ६० दिवसांची आहे. किती वेळ जागा रिक्त राहू शकते? जास्तीत जास्त सहा महिने, सभागृहाच्या बाहेर राहण्याची मर्यादा असू शकते. येथे आपण लोकशाहीच्या संसदीय स्वरूपातील मतदारसंघाबद्दल बोलत आहोत? हे संविधानाच्या मूलभूत रचनेला धक्का देत नाही का? मतदारसंघात प्रतिनिधित्व नाही? असेही खंडपीठाने विचारले होते.