नवी दिल्ली - भारतीय राजकारणात वादळ उठवणारे पेगॅसस हेरगिरी प्रकरणी उद्या सर्वोच्च न्यायालयात आड सुनावणी झाली. पेगासस हेरगिरी प्रकरणाचा तपास तज्ञ समिती करेल. त्याचा अहवाल 8 आठवड्यांत द्यावा लागेल, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. इस्रायली स्पायवेअर पेगॅससच्या माध्यमातून काही व्यक्तींच्या कथित हेरगिरीची स्वतंत्र चौकशी करण्याच्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने आज निर्णय दिला. सरन्यायाधीश एनव्ही रमणा, न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या खंडपीठाने 13 सप्टेंबर रोजी झालेल्या सुनावणीत हेरगिरी प्रकरणातील आपला आदेश राखून ठेवला होता.
सर्वोच्च न्यायालयाने निवृत्त न्यायमूर्ती आरव्ही रवींद्रन यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली आहे. न्यायमूर्ती रवींद्रन यांच्यासह आलोक जोशी आणि संदीप ओबेरॉय या समितीचा भाग असतील. तज्ज्ञ समितीमध्ये सायबर सुरक्षेशी संबंधित लोक, फॉरेन्सिक तज्ज्ञ, आयटी आणि तांत्रिक तज्ज्ञ असतील. या प्रकरणी केंद्र सरकारची कोणतीही स्पष्ट भूमिका नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. गोपनीयतेच्या उल्लंघनाची चौकशी झाली पाहिजे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
भारताच्या राजकारणात खळबळ -
पेगॅससच्या माध्यमातून हेरगिरी करण्याचा मुद्दा समोर आल्याने भारताच्या राजकारणात खळबळ माजली आहे. पेगॅसस हे एक स्पायवेअर आहे. इस्त्रायलच्या NSO ग्रुपने हे स्पायवेअर बनवलं आहे. हे स्पायवेअर ज्यांच्या फोनमध्ये टाकण्यात आल्याची शक्यता असलेल्यांची एक यादी सध्या लीक झाली होती. आंतरराष्ट्रीय मीडिया संगठन (international media organization) ने खुलासा केला होता, की इस्रायली साफ्टवेअर पेगाससच्या माध्यमातून भारताचे दोन केंद्रीय मंत्री, 40 हून अधिक पत्रकार, विरोधी पक्षातील तीन नेते व एक न्यायाधीशासह एकूण 300 लोकांची हेरगिरी केले गेली. पेगॅसस स्पाइवेयर निर्माण करणारी कंपनी एनएसओ ( NSO) इस्रायलची आहे. कंपनीचा दावा आहे की, केवळ सरकारलाच अधिकृत रूपाने या सॉफ्टवेअरची विक्री केली जाते.