Supreme Court On OBC : राज्य निवडणूक आयोगाला ओबीसी कोट्याच्या मुद्द्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारले

महाराष्ट्राच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसींच्या आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने ( Supreme Court On OBC ) महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाला फटकारले आहे. निवडणुकीसंदर्भातील अधिसूचना नव्याने जारी केली गेली तर ती न्यायालयाचा अवमान मानली जाईल, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.

नवी दिल्ली : महाराष्ट्राच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये इतर मागासवर्गीयांच्या ( OBC ) आरक्षणाच्या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने ( Supreme Court ) महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाला ( Maharashtra State Election Commission ) फटकारले आहे. 367 ठिकाणी निवडणुकीच्या तारखेत बदल केल्याने संतप्त झालेल्या न्यायालयाने म्हटले आहे की, ज्या ठिकाणी निवडणुकीची अधिसूचना यापूर्वी जारी करण्यात आली होती, तेथे आरक्षणाशिवाय निवडणुका होतील. त्या जागांसाठी नव्याने अधिसूचना जारी करता येणार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. त्याचवेळी राज्य निवडणूक आयोगाने असे केले तर तो न्यायालयाचा अवमान मानला जाईल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

न्यायमूर्ती एएम खानविलकर यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या सुनावणीदरम्यान हे निरीक्षण नोंदवले. ते म्हणाले की, निवडणूक प्रक्रियेच्या तारखांना स्थगिती दिली जाणार नसल्याचे आम्ही स्पष्ट केले आहे. मात्र, राज्याच्या वकिलांनी सांगितले की, पावसाळा आणि हवामानामुळे राज्य निवडणूक आयोगाने तारखा बदलल्या आहेत. न्यायमूर्ती खानविलकर म्हणाले की, आम्ही त्यांच्याबाबत वारंवार बोललो होतो. त्या प्रकरणात तुम्ही अर्ज दाखल करायला हवा होता. हे प्रकरण कसे आहे? राज्याच्या निवडणुकीने वकील बदलून भूमिका बदलली आहे, जी सुनावणीच्या मध्यभागी मान्य नाही. आम्हाला अवमान दाखवायचा आहे का?, असे न्यायालयाने स्पष्टपणे विचारले आहे.

हेही वाचा -आसाममध्ये अल-कायदाशी संबंधित तीन दहशतवाद्यांना अटक