नवी दिल्ली Supreme Court On Identical Evidence : घटनात्मक न्यायालय म्हणून राज्यघटनेने हमी दिलेल्या मूलभूत अधिकारांचं संरक्षण करण्याचं कर्तव्य न्यायालयावर सोपवलंय, असं सर्वोच्च न्यायालयानं सांगितलंय. जेव्हा दोन आरोपींविरुद्ध प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदारांचे समान पुरावे असतात, तेव्हा न्यायालय एका आरोपीला दोषी ठरवून दुसऱ्याला निर्दोष ठरवू शकत नाही, असंही न्यायालयानं म्हटलंय. खून, दरोडा आणि बेकायदेशीर सभेचा भाग असण्यासह विविध आयपीसी कलमांतर्गत दोषी ठरलेल्या चार जणांची निर्दोष मुक्तता करताना सर्वोच्च न्यायालयाने ही टिप्पणी केलीय.
न्यायालय एका आरोपीला दोषी ठरवू शकत नाही : न्यायमूर्ती अभय एस. ओक आणि न्यायमूर्ती संजय करोल यांच्या खंडपीठाने सांगितलं की, जेव्हा प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदारांसह दोन आरोपींविरुद्ध समान किंवा समान भूमिका दर्शविणारे एकसारखे पुरावे असतील, तेव्हा न्यायालय एका आरोपीला दोषी आणि दुसऱ्याला दोषमुक्त करू शकत नाही. अशा प्रकरणांत दोन्ही आरोपींचे खटले समानतेच्या तत्त्वानुसार चालवले जातील, यावर भर देत, न्यायमूर्ती ओक म्हणाले, फौजदारी न्यायालयाने समान प्रकरणांचा निर्णय घेतला पाहिजे आणि अशा प्रकरणांमध्ये न्यायालय दोन आरोपींमध्ये फरक करू शकत नाही, असा या तत्त्वाचा अर्थ आहे. याप्रकरणी न्यायमूर्ती ओक यांनी खंडपीठाच्या वतीने निरीक्षण नोंदवून 13 सप्टेंबर रोजी निकाल दिलाय.