नवी दिल्ली- वाराणसीतील प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिराला लागून असलेल्याज्ञानवापी मशीद संकुल प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी ( SC on Gyanvapi Masjid complex ) झाली. याचिकेद्वारे व्हिडिओग्राफिक सर्वेक्षणाचा आदेश देणाऱ्या वाराणसी न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या अंजुमन इंतेजामिया मस्जिदच्या याचिकेवर ( Anjuman Intejamia Masjid challenging case ) सुनावणी सुरू झाली. न्यायालयाने याप्रकरणी हिंदू याचिकाकर्ते आणि उत्तर प्रदेश सरकारला नोटीसही बजावली आहे.
नमाजासाठी अडथळा नको- सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की आम्ही निरीक्षणासाठी नोटीस जारी करू ( Varanasi courts order videographic survey ) शकतो. पुढील सुनावणीच्या तारखेपर्यंत, डीएम वाराणसी हे शिवलिंग क्षेत्राचे संरक्षण करतील. परंतु मुस्लिमांच्या नमाजासाठी मशिदीत प्रवेश करण्यात अडथळा होणार नाही. शिवलिंग सापडले होते, त्या जागेचे संरक्षण करण्यात येईल. परंतु उर्वरित आदेशाला स्थगिती देण्यात आली आहे. शिवलिंग सापडल्यास डीएम परिसराची सुरक्षा सुनिश्चित ( notices to Hindu petitioners and the UP ) करतील, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
यूपी सरकारला नोटीस- यासोबतचवाराणसीच्या जिल्हा न्यायालयाच्या आदेशालाआव्हान देणाऱ्या अंजुमन इंतेजामिया मस्जिदच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने हिंदू याचिकाकर्ते आणि यूपी सरकारला नोटीस बजावली आहे. वाराणसीतील काशी विश्वनाथ मंदिराला लागून असलेल्या ज्ञानवापी मशीद संकुलाचे व्हिडिओग्राफिक सर्वेक्षण करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. 19 मे पर्यंत हिंदू याचिकाकर्ते आणि यूपी सरकारला उत्तरे दाखल करावयाची आहेत.
मंदिर पाडून मशीद बांधल्याचा दावा- सन 1991 मध्ये काशी विश्वनाथ मंदिर आणि ज्ञानवापी मशीद वादाची पहिली ठिणगी पडली. वाराणसी येथील जिल्हा न्यायालयामध्ये एक याचिका दाखल करण्यात आली. या याचिकेमध्ये वाराणसी शहरामधील चौक परिसरात असणारी ज्ञानवापी मशीद ही अनधिकृत असल्याचा दावा करण्यात आला होता. मशिदीच्या जागी आधी मंदिर होतं, मुघल बादशाह औरंगजेबने आपल्या कार्यकाळामध्ये हे मंदिर पाडून येथे मशीद बांधल्याचा दावा या याचिकेत करण्यात आला होता. ही याचिका वाराणसीच्या विजय शंकर रस्तोगी यांनी दाखल केली होती.