नवी दिल्ली Supreme Court on Bursting Firecrackers : फटाक्यांवर बंदी असतानाही लोक फटाके कसे फोडतात, असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयानं आज केंद्राला विचारला तसच फटाके फोडणाऱ्यांविरोधातील खटले हा उपाय नाही, त्याचा स्रोत शोधून कारवाई करण्यावर भर द्यावा असंही सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलंय. न्यायमूर्ती ए.एस. बोपण्णा आणि एम.एम. सुंदरेश यांच्या खंडपीठानं अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) ऐश्वर्या भाटी यांना सांगितले की, जेव्हा सरकारनं फटाक्यांवर बंदी घातली आहे त्याचा अर्थ संपूर्ण बंदी आहे. ही बंदी फटाक्यांसाठी आहे. हिरवा किंवा काळा हा भेद आम्हाला समजत नाही, असही सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलंय. तसंच दिल्ली पोलिसांनी कोणतेही तात्पुरते परवाने दिलेले नाहीत याची खात्री करणे महत्त्वाचे आहे. कारण कोणत्याही प्रकारचा परवाना दिल्यास ते न्यायालयाच्या आदेशांचे उल्लंघन ठरेल, असही न्यायालयानं म्हटलंय. अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) ऐश्वर्या भाटी यांनी केंद्र आणि दिल्ली पोलिसांची सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडली.
फटाके फोडणाऱ्या व्यक्तींवर खटले चालवण हा उपाय नाही : सुनावणीदरम्यान खंडपीठानं एएसजी भाटींना सांगितले की, फटाके फोडणाऱ्या व्यक्तींवर खटले चालवण हा उपाय असू शकत नाही. तुम्हाला त्याचा स्त्रोत शोधून कारवाई करावी लागेल. तसच लोकांनी फटाके फोडल्यानंतर कारवाई करण्यात अर्थ नसल्याचं न्यायमूर्ती सुंदरेश म्हणाले. 2018 च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशापासून दिल्ली तसच राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रात पारंपारिक फटाक्यांवर बंदी घालण्यापासून बरंच संशोधन केलं गेलंय. आता फक्त हिरव्या फटाक्यांना परवानगी आहे. फटाक्यांच्या विक्रीसाठी कोणतेही कायमस्वरूपी परवाने दिले नाहीत. तर हिरव्या फटाक्यांसाठी तात्पुरते परवाने दिले गेले आहेत असा युक्तीवाद भाटी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केला. सरकारनं पूर्ण बंदी घातली की हे परवानेही निलंबित होतात, असंही भाटी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात म्हटलंय.