नवी दिल्ली :आठ वर्षांपूर्वी नॅशनल ज्यूडीशल डेटा ग्रीड (NJDG) प्लॅटफॉर्म बनवण्यात आला. आतापर्यंत हा प्लॅटफॉर्म केवळ उच्च न्यायालयाच्या स्तरापर्यंतच डेटा संकलित करत होता. गुरुवारी या प्लॅटफॉर्मच्या कक्षेत सर्वोच्च न्यालयालयाचाही समावेश करण्यात आला. सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांनी ही घोषणा केली.
एनजेडीजी द्वारे प्रलंबित केसेसचा मागोवा घेता येतो : एनजेडीजी (NJDG) द्वारे न्यायालयातील प्रलंबित केसेसचा मागोवा घेता येतो. हे अनोखं व्यासपीठ NIC आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या इन-हाउस टीमनं विकसित केलं आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या या घोषणेचं स्वागत केलं आहे. 'तंत्रज्ञानाचा अशा प्रकारे वापर केल्यानं देशातील न्याय वितरण प्रणाली अधिक पारदर्शक होईल. सर्वोच्च न्यायालय आणि सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांचं हे कौतुकास्पद पाऊल आहे, असं मोदी 'X' वर पोस्ट करत म्हणाले.
२०२३ मध्ये ९५.७ टक्के निकाली दर : आता या प्लॅटफॉर्मवरील डेटावरून एक अनोखी माहिती समोर आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखाली २०२३ मध्ये अकल्पनीय ९५.७ टक्के निकाली दर गाठला. या कालावधीत सरन्यायाधिशांनी स्थापन केलेल्या खंडपीठांनी ७५,५५४ केसेस पैकी तब्बल ७२,३२८ केसेसवर अंतिम निर्णय दिले आहेत.
न्यायालयात केसेस दाखल होण्याचं प्रमाण वाढलं : दुसरीकडे, सर्वोच्च न्यायालयात दिवाणी आणि फौजदारी याचिकांच्या यशाची टक्केवारी मात्र १५.६ टक्के, म्हणजे अजूनही कमीच आहे. मात्र न्यायालयात केसेस दाखल होण्याचं प्रमाण वाढलं आहे. यावरून लोकांचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास दिसतो. आजमितीस, न्यायालयात ८०,३४४ केसेस प्रलंबित आहेत. यापैकी जवळपास १६,००० केसेस अशा आहेत, ज्या दाखल करण्यात आल्या असल्या तरी सर्वोच्च न्यायालयाकडून त्यांची नोंद करणं बाकी आहे.
दोन केसेस १९८२ पासून प्रलंबित : गेल्या काही वर्षांपासून प्रलंबित केसेसचा भार वाढल्यानं सर्वोच्च न्यायालयाचा भर अशा केसेसवर आहे, ज्या दोन किंवा तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठांद्वारे निकाली काढता येतात. न्यायालयात पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठांद्वारे सुनावणी होणाऱ्या अद्याप ३०६ केसेस प्रलंबित आहेत. शिवाय, सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाद्वारे सुनावणी होणाऱ्या २१ आणि नऊ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाद्वारे सुनावणी होणाऱ्या आणखी १३५ केसेस प्रलंबित आहेत. विशेष म्हणजे, सर्वोच्च न्यायालयात दोन अशा केसेस आहेत ज्या १९८२ पासून प्रलंबित आहेत.
हेही वाचा :
- Bilkis Bano Case : आरोपी माफीला पात्र कसे? बिल्किस बानो प्रकरणात सर्वोच्च न्यायलयाचा सवाल, 20 सप्टेंबरला पुढील सुनावणी
- Supreme Court on Bursting Firecrackers : बंदी असतानाही लोक फटाके कसे फोडतात? सर्वोच्च न्यायालयाचा केंद्राला सवाल
- SC Directs MHA On Media Trial : मीडिया ट्रायलवर सर्वोच्च न्यायालयानं दिले केंद्रीय गृह मंत्रालयाला निर्देश, सांगितली 'ही' सुधारणा
