'चिकन स्वतः फ्राय होण्यासाठी आलं आहे', PMLA वर SC च्या निकालावर सुब्रमण्यम स्वामींनी काँग्रेसवर ओढले ताशेरे

सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी विरोधकांना मोठा दणका दिला. सुप्रीम कोर्टाने ईडीच्या अधिकारांवर शिक्कामोर्तब केले ( supreme court judgment on pmla ) आहे जसे की तपास, शोध, अटक आणि पीएमएलए अंतर्गत मालमत्ता जप्त करणे. मनी लॉन्ड्रिंग प्रतिबंधक कायद्यावर (पीएमएलए) ( Prevention of Money Laundering Act ) सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानंतर भाजप नेते सुब्रमण्यम स्वामी ( BJP leader Subramanian Swamy ) यांनी काँग्रेसला फटकारले आहे.

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी विरोधकांना मोठा दणका दिला. प्रिव्हेंशन ऑफ मनी लाँडरिंग कायद्याच्या (पीएमएलए) ( Prevention of Money Laundering Act ) अनेक तरतुदींच्या घटनात्मकतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी करताना न्यायालयाने ईडीचे अधिकार कायम ठेवले ( supreme court judgment on pmla ) आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाने पीएमएलए अंतर्गत तपास, शोध, अटक आणि मालमत्ता जप्त करण्याचे अधिकार ईडीकडे कायम ठेवले आहेत. एवढेच नाही तर मनी लाँड्रिंग अंतर्गत अटक करण्याच्या प्रक्रियेवरही न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले आहे. या निर्णयानंतर भाजपचे राज्यसभा खासदार सुब्रमण्यम स्वामी ( BJP leader Subramanian Swamy ) यांनी माजी गृहमंत्री आणि अर्थमंत्री पी चिदंबरम यांची खिल्ली उडवली आहे.

स्वत: चिकन तळण्यासाठी आले आहे - मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्यावर (पीएमएलए) सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानंतर भाजप नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांनी चिदंबरम यांची खिल्ली उडवली आहे. स्वामी यांनी एक ट्विट केले आहे. त्यांनी लिहिलंय की सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावरून असं वाटतंय... चिकन स्वतःच तळायला आलंय. त्यांनी पुढे लिहिले की, 'पीएमएलएवर सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय पी चिदंबरम आणि इतरांप्रमाणेच आहे, जसे की कोंबडी स्वतः घरी शिजवण्यासाठी आली होती. यूपीए कार्यकाळात पी चिदंबरम यांनी ईडीचे अधिकार वाढवले ​​होते.'

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयातील महत्त्वाचे मुद्दे-पीएमएलए कायद्यांतर्गत ईडीचे अधिकार अबाधित राहतील. ईडी या कायद्यानुसार तपास, शोध, जप्ती आणि अटक करू शकते. गुणधर्म देखील संलग्न करू शकता. यासोबतच न्यायालयाने जामिनाच्या दुहेरी अटींची तरतूदही कायम ठेवली आहे. ईसीआयआरची एफआयआरशी तुलना होऊ शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. हा ईडीचा अंतर्गत दस्तऐवज आहे. अशा परिस्थितीत, सर्व प्रकरणांमध्ये ECIR ची प्रत देणे आवश्यक नाही.

कारणांची माहिती देणे पुरेसे :सुप्रीम कोर्टाने म्हटले की, आरोपींना अटक करण्याच्या कारणाबाबत माहिती देणे पुरेसे आहे. मात्र, आरोपींना कोणती कागदपत्रे द्यायची की नाही हे ट्रायल कोर्ट ठरवू शकते. एवढेच नाही तर मनी लाँड्रिंग प्रकरणात आरोपीला ताब्यात घेताना अटकेचे कारण सांगणे ईडीच्या अधिकाऱ्यांना बंधनकारक नाही. 2018 मध्ये वित्त विधेयकाद्वारे करण्यात आलेल्या बदलांचे प्रकरण न्यायालयाने 7 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे पाठवले आहे.

हेही वाचा ;ईडीचे अधिकार कायम, पीएमएलए संदर्भातील याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली