नवी दिल्ली - सर्वोच्च न्यायालयाने पत्रकार गौरी लंकेश हत्या प्रकरणी कर्नाटक सरकारला नोटीस पाठविली आहे. गौरी लंकेश यांच्या बहिणीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
कर्नाटक उच्च न्यायालयाने गौरी लंकेश हत्या प्रकरणातील आरोपीवरील संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायद्याचे (क्कोका) कलम काढण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशाला गौरी लंकेश यांच्या बहिणीने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
हेही वाचा-ह्रदयद्रावक : कर्जबाजारीपणाला कंटाळून एकाच कुटुंबातील सहा व्यक्तींची आत्महत्या
कर्नाटक उच्च न्यायालयात आरोपीच्या जामिनाचा अर्ज प्रलंबित आहे. याचिकेचा निकाल लागेपर्यंत कर्नाटक उच्च न्यायालयाने आरोपीला जामिन देऊ नये, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे.
हेही वाचा-VIDEO- लग्नानंतर नववधुला खाद्यांवर उचलून नेत वर नदी पार!
कोण होत्या गौरी लंकेश?
गौरी लंकेश कन्नडमधील ‘लंकेश पत्रिके’च्या साप्ताहिकाच्या संपादिका होत्या. या वेगळ्या धाटणीच्या साप्ताहिकाची सुरुवात त्यांचे वडील पी. लंकेश यांनी १९८० मध्ये केली होती. ‘लंकेश पत्रिका’ हे व्यावसायिक साप्ताहिक नव्हते. या वृत्तपत्रातून त्या विवेकवादी विचार मांडत. दलित, महिला, सामाजिक प्रश्न या साप्ताहिकातून मांडण्यात येतात. त्याला काही कट्टर विचारवादी संघटनांचा विरोध होता. त्यामुळे त्यांची हत्या करण्यात आली.
हेही वाचा-
मुलाकडून ऑनलाईन गेम खेळताना एक चूक; शिक्षिकिने गमाविले तीन लाख रुपये
एकूण १८ जणांविरोधात आरोपपत्र दाखल
५ सप्टेंबर २०१७ ला बंगळुरूमधील राजेश्वरीनगर भागातील घरी गौरी लंकेश यांची हत्या करण्यात आली होती. १८ जणांविरोधात पोलिसांनी आरोपपत्र दाखल केले आहे. यातील दोन आरोपी फरार होते. विकास पाटील उर्फ निहाल आणि ऋषीकेश उर्फ मुरली अशी फरारी आरोपींची नावे होती. यातील १८ व्या आरोपीला पोलिसांनी अटक केली आहे. संघटीत गुन्हेगारांनी ही हत्या घडवून आणल्याचे आरोपपत्रात नमूद केले आहे. अमोल काळे या टोळीचा प्रमुख असून विकास पाटील आणि अमोल देवडीकर मुख्य सदस्य होते.
