नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने 2019 मध्ये जम्मू-कश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारे कलम 370 हटविले. कलम 370 हटविण्याच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. या आव्हान याचिकेवर सुनावणी सुरू आहे. मुख्य न्यायाधीश डी. वाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच न्यायाधीशांचे घटनापीठ आजपासून या याचिकेवर सुनावणी करत आहेत. या घटनापीठात न्यायमूर्ती संजय किशन कौल, न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती बी.आर. गवई आणि न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांचाही समावेश आहे.
आठवड्यातून तीन दिवस सुनावणी: खंडपीठाने 11 जुलै रोजी विविध पक्षांकडून लेखी युक्तिवाद आणि सुविधा संकलनासाठी 27 जुलै ही अंतिम मुदत निश्चित केली होती. या याचिकेवरील सुनावणी आठवड्यातील तीन दिवस केली जाईल. आठवड्याच्या सुरुवातीचा दिवस सोमवार आणि शेवटचा दिवस शुक्रवार या दोन दिवशी सुनावणी केली जाणार नसल्याची माहिती खंडपीठाने दिली होती. सर्वोच्च न्यायालयात सोमवार आणि शुक्रवारी विविध प्रकरणांच्या सुनावणी केली जाते. या दिवसात केवळ नवीन याचिकांवर सुनावणी होते. न्यायालयाने याचिकाकर्ते आणि सरकार यांच्यासाठी प्रत्येकी एक वकिलाची नियुक्ती केली आहे. न्यायालयाने 27 जुलै पूर्वी माहितीपत्रक दाखल करावे. या तारखेनंतर कोणतेही कागदपत्रे स्वीकारले जाणार नसल्याचे न्यायालयाने आधीच स्पष्ट केले होते. माहितीपत्रक न्यायालयाला संपूर्ण प्रकरणाचा सारांश देते, जेणेकरून प्रकणातील तथ्ये पटकन समजू शकतील.