नवी दिल्ली: पंतप्रधानांच्या सुरक्षेत राहिलेल्या त्रृटीच्या प्रकरणात (PM's 'security lapse' case) सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. लाॅयर्स वाॅयस नावाच्या एका संघटनेनेव (organization called Lawyers Voice) दाखल केलेल्या याचिकेवर ही सुनावणी सुरु आहे. या याचिकेच्या सुनावणी मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठात सुरु आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हणले आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशा मार्फत या प्रकरणाची चौकशी केली जाईल.
या समितीत चंदीगड चे डिजीपी, आईजी राष्ट्रीय डीजीपी, आईजी राष्ट्रीय तपास अधिकारी, पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाचे रजिस्ट्रार जनरल आणि पंजाब चे एडीजीपी (सुरक्षा) यांचा समावेश करण्याचा प्रस्ताव न्यायालयाने ठेवला आहे.
सुनावणीदरम्यान पंजाब सरकारचे महाधिवक्ता डीएस पटवालिया यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाचे रजिस्ट्रार जनरल यांनी रेकॉर्ड तपासले आहे.
पंजाब सरकारचे म्हणणे आहे की, राज्याच्या 7 अधिका-यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे, की त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई का करू नये. स्वतंत्र समिती नेमावी, असे पंजाब सरकारचे म्हणणे आहे.
केंद्रातर्फे हजर असलेले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की, समितीची कार्यवाही थांबवण्यापूर्वी पंजाबचे डीजी आणि मुख्य सचिव यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली होती. नियुक्त समितीने कोणतीही सुनावणी केली नाही.
पंजाब सरकारच्या वकिलाने माहिती दिल्यानंतर केंद्राच्या नेतृत्वाखालील समितीचे प्रथमदर्शनी असे मत आहे की राज्य अधिकारी आधीच दोषी आहेत, एससीने पंतप्रधान मोदींच्या सुरक्षा उल्लंघनाच्या चौकशीसाठी स्वतंत्र समिती स्थापन करण्यास सहमती दर्शविली. पंजाब सरकारने असेही म्हटले आहे की समितीकडून "कोणतीही आशा नाही".
सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या आठवड्यात डीजीपी चंदीगड, आयजी राष्ट्रीय तपास संस्था, पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाचे रजिस्ट्रार जनरल आणि एडीजीपी (सुरक्षा) पंजाब यांचा पंजाबमधील पंतप्रधान मोदींच्या सुरक्षा उल्लंघनाच्या चौकशीसाठी स्वतंत्र समितीमध्ये समावेश करण्याचा प्रस्ताव दिला. सुप्रीम कोर्टाने केंद्र आणि पंजाब सरकार या दोघांनाही या प्रकरणाचा तपास न करण्यास सांगितले.
तत्पूर्वी, शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रार जनरलना (Registrar General of Punjab and Haryana High Court) पंतप्रधानांच्या दौऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर केलेल्या सुरक्षा उपायांशी संबंधित रेकॉर्ड सुरक्षित ठेवण्याचे निर्देश दिले होते. खंडपीठाने राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारने स्वतंत्रपणे स्थापन केलेल्या चौकशी समित्यांना पुढील सुनावणीच्या तारखेपर्यंत (१० जानेवारी) तपास पुढे न चालवण्यास सांगितले होते.
खंडपीठाने याबाबत कोणताही लेखी आदेश दिलेला नसला, तरी संबंधित वकिलांना न्यायालयाच्या भावना संबंधित अधिकाऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्याचे तोंडी आदेश दिले होते. उच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रार जनरलला केंद्रशासित प्रदेश चंदीगडचे पोलीस महासंचालक आणि राष्ट्रीय तपास संस्थेचे अधिकारी मदत करतील, असे खंडपीठाने म्हटले होते.
