नवी दिल्ली सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी भारतीय ऑलिम्पिक असोसिएशन IOA प्रकरणात यथास्थिती कायम ठेवण्याचा आपला आदेश कायम ठेवला, ज्याने म्हटले आहे की दिल्ली उच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेली प्रशासकांची तीन सदस्यीय समिती COA भारतीय क्रीडा क्षेत्रातील सर्वोच्च संस्थेचे कामकाज हाताळणार नाही. न्यायमूर्ती एसए नझीर आणि न्यायमूर्ती जेके माहेश्वरी यांच्या खंडपीठाने आयओएने दाखल केलेल्या याचिकेवर Petition filed by IOA केंद्र आणि इतरांकडूनही उत्तर मागितले आहे.
खंडपीठाने सांगितले, नोटीस बजावली आहे. पुढील आदेश येईपर्यंत स्थिती कायम राहील. चार आठवड्यांनंतर यादी बनवा. याप्रकरणी पुढील सुनावणी आता चार आठवड्यांनी होणार आहे. या आदेशाचा देशावर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो, असे केंद्र आणि आयओएतर्फे उपस्थित सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता Solicitor General Tushar Mehta यांच्या निवेदनाची सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी दखल घेतली होती. त्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने IOA च्या कारभारात यथास्थिती कायम ठेवण्यासाठी अंतरिम दिलासा देण्याचे आदेश दिले.