West Bengal Violence : ममता सरकारला झटका, पंचायत निवडणुकीत केंद्रीय सुरक्षा दलाची तैनाती योग्य - सर्वोच्च न्यायालय

पश्चिम बंगाल राज्य निवडणूक आयोगाने पंचायत निवडणुकीदरम्यान केंद्रीय सुरक्षा दलाच्या तैनातीबाबत कलकत्ता उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले होते. न्यायालयाने हे अपील फेटाळले आहे.

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी पश्चिम बंगाल राज्य निवडणूक आयोगाची (SEC) याचिका फेटाळली. याचिकेत पश्चिम बंगाल राज्य निवडणूक आयोगाने कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान दिले होते. कोलकाता उच्च न्यायालयाने आगामी पंचायत निवडणुकांसाठी राज्यातील सर्व जिल्ह्यांसाठी केंद्रीय सुरक्षा दलांची मागणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या आदेशात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आणि म्हटले की, निवडणुका घेणे हा हिंसाचाराचा परवाना असू शकत नाही. हिंसाचाराने निवडणुका होऊ शकत नाहीत.

शुभेंदू अधिकारी यांनी दाखल केली होती याचिका : उच्च न्यायालयाने 13 जून रोजी SEC ला 8 जुलै रोजी होणाऱ्या निवडणुकांसाठी उच्च न्यायालयाला दिलेल्या अहवालात आयोगाने 'संवेदनशील' म्हणून ओळखल्या गेलेल्या भागात केंद्रीय सैन्य तैनात करण्यास सांगितले होते. 15 जून रोजी, उच्च न्यायालयाने आयोगाला राज्याच्या सर्व जिल्ह्यांसाठी 48 तासांच्या आत केंद्रीय सैन्याची मागणी करण्याचे निर्देश दिले. विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते शुभेंदू अधिकारी यांच्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने हा आदेश दिला आहे.

पुरेशी संधी न देता सैन्य तैनात करण्याचे निर्देश : तत्पूर्वी, पश्चिम बंगाल राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाला कळवले होते की, कोलकाता उच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला पुरेशी संधी न देता पंचायत निवडणुकांमध्ये केंद्रीय सैन्य तैनात करण्याचे निर्देश दिले होते. हे कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या न्यायिक अधिकारांचे उल्लंघन आहे. कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या 15 जूनच्या आदेशाला आव्हान देत पश्चिम बंगाल राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, उच्च न्यायालयाला राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 243 नुसार निवडणूक प्रक्रियेत हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नाही.

हे ही वाचा :