नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी सर्व उच्च न्यायालयांना तीन महिन्यांत माहिती अधिकार (आरटीआय) संकेतस्थळे सुरू करण्याचे निर्देश दिले आहेत. माहिती अधिकार कायदा, 2005 ची उद्दिष्टे पूर्ण करण्यासाठी ऑनलाइन सुविधा खूप पुढे जाईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने सांगितले की सर्वोच्च न्यायालयाने एक पोर्टल देखील स्थापित केले आहे, ज्याचा उद्देश हा होता की लोकांना आरटीआय अर्जांच्या मदतीने सर्वोच्च न्यायालयाची माहिती मिळू शकेल.
कर्नाटक उच्च न्यायालय राज्य सरकारद्वारे विकसित केले : न्यायमूर्ती पी.एस. नरसिंह आणि न्यायमूर्ती जे. बी. पार्डीवाला यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाला असेही सांगण्यात आले की दिल्ली, मध्य प्रदेश आणि ओडिशा उच्च न्यायालयांनी यासाठी आधीच वेब पोर्टल स्थापित केले आहेत. तर, कर्नाटक उच्च न्यायालय राज्य सरकारद्वारे विकसित केलेल्या वेबसाइटचा वापर करत आहे.
ऑनलाइन आरटीआय पोर्टल सुरू करण्याचे निर्देश : या आदेशाच्या तारखेपासून तीन महिन्यांच्या आत देशातील सर्व उच्च न्यायालयांमध्ये ही कामे पूर्ण करावी, असे आमचे मत आहे, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. सर्व उच्च न्यायालयांच्या रजिस्ट्रार जनरलना उच्च न्यायालये तसेच जिल्हा न्यायव्यवस्थेसाठी ऑनलाइन आरटीआय पोर्टल सुरू करण्याचे निर्देश मागणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू होती.