सनातन धर्माविरुद्ध टिप्पणी, उदयनिधी स्टॅलिन विरुद्धची अवमान याचिका स्वीकारण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार

तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम के स्टॅलिन यांचे पुत्र उदयनिधी स्टॅलिन यांच्या विरोधातील अवमान याचिकेवर आदेश देण्यास सर्वोच्च न्यायालयानं नकार दिला आहे. उदयनिधी स्टॅलिन यांच्यावर 'सनातन धर्मा'वर आपत्तीजनक वक्तव्य केल्याचा आरोप आहे.

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयानं बुधवारी तामिळनाडूचे मंत्री उदयनिधी स्टॅलिन यांच्या 'सनातन धर्मा'वरील विधानाबाबत केलेल्या अवमान याचिकेवर कोणताही आदेश देण्यास नकार दिला. न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि एस. व्ही. एन. भट्टी यांच्या खंडपीठानं म्हटलं की, "आम्ही अशा याचिकांवर विचार करू लागलो तर त्यांचा पूर येईल. आम्ही वैयक्तिक बाबींमध्ये जाणार नाही."

सर्वोच्च न्यायालय काय म्हणालं :न्यायमूर्ती खन्ना म्हणाले की, जर न्यायालयांनी वैयक्तिक प्रकरणांची तपासणी करण्यास सुरुवात केली, तर ते मुख्य प्रकरण (द्वेषयुक्त भाषण) हाताळण्यास सक्षम राहणार नाहीत. यामुळे देशभरातील वैयक्तिक प्रकरणांची सुनावणी करणं 'अशक्य' होईल. "आम्ही वैयक्तिक पैलू हाताळू शकत नाही. आम्ही प्रशासकीय यंत्रणा बसवू शकतो. जर काही उल्लंघन झालं तर तुम्हाला संबंधित उच्च न्यायालयात जावं लागेल", असं न्यायमूर्ती खन्ना म्हणाले.

सर्वोच्च न्यायालयाचा सवाल :न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती एस.व्ही.एन. भट्टी हे देशातील द्वेषयुक्त भाषणांच्या घटनांशी संबंधित याचिकांवर सुनावणी करत होते. यात उदयनिधी स्टॅलिन यांच्या विरोधात सनातन धर्माविरुद्ध केलेल्या वक्तव्याबाबत अवमानाची कारवाई करण्याची मागणी करणारी याचिका समाविष्ट आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं जोर दिला की, भारतासारख्या मोठ्या देशात समस्या आहेत, मात्र "आवश्यक तेथे कारवाई करण्यासाठी आपल्याकडे पुरेशी प्रशासकीय यंत्रणा आहे का" हा प्रश्न आहे.

प्रश्न अंमलबजावणीचा आहे :सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं की, न्यायालयानं द्वेषयुक्त भाषणाची व्याख्या सांगितली आहे. प्रश्न आहे अंमलबजावणीचा. तो कोणत्या प्रकरणात लागू करायचा आहे आणि कोणत्या प्रकरणात लागू केला गेला नाही हे समजून घेणं गरजेचं आहे. "आम्ही वैयक्तिक प्रकरणांमध्ये जाऊ शकत नाही", असं खंडपीठानं पुन्हा सांगितलं. सप्टेंबरमध्ये, न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस आणि बेला एम. त्रिवेदी यांच्या खंडपीठानं उदयनिधी स्टॅलिन आणि 'सनातन धर्म उन्मूलन संमेलन' च्या आयोजकांविरुद्ध एफआयआर नोंदवण्याचे निर्देश मागणाऱ्या याचिकेवर नोटीस बजावली होती.

हेही वाचा :