नवी दिल्ली :हिंडेनबर्ग अहवालाद्वारे अदानी समूहावर करण्यात आलेल्या आरोपांची चौकशी करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयानं बुधवारी निकाल दिला. सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जेबी परडीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठानं हा निकाल दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेला निर्णय 5 मुद्द्यांमध्ये जाणून घेऊया.
- अदानी हिंडेनबर्ग प्रकरणाचा तपास सेबी (सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया) कडून विशेष तपास पथकाकडे (SIT) हस्तांतरित करण्यामागे कोणताही आधार नाही, असं सरन्यायाधीश म्हणाले.
- सेबीनं 22 पैकी 20 प्रकरणांमध्ये तपास पूर्ण केला. यासोबतच उर्वरित दोन प्रकरणांचा तपास तीन महिन्यांत पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत, असं सरन्यायाधीशांनी सांगितलं.
- निकाल देताना सरन्यायाधीश म्हणाले की, OCCRP च्या अहवालाकडे सेबीच्या तपासावर संशय म्हणून पाहिल्या जाऊ नये. OCCRP अहवालावर काही अवलंबून नाही. कोणत्याही पडताळणीशिवाय त्रयस्थ संस्थेच्या अहवालावर पुरावा म्हणून विश्वास ठेवता येणार नाही.
- हे अहवाल सेबीच्या तपासावर शंका निर्माण करण्यासाठी इनपुट म्हणून मानले जाऊ शकतात, परंतु निर्णायक पुरावा म्हणून नाही, असं सरन्यायाधीशांनी नमूद केलं.
- शॉर्ट सेलिंगवरील हिंडेनबर्ग अहवाल कोणत्या कायद्याचं उल्लंघन करतो का, याची चौकशी करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्र आणि सेबीला दिले. जर करत असेल तर योग्य ती कायदेशीर कारवाई करा, असं न्यायालय म्हणालं. न्यायालयानं केंद्र आणि सेबीला नियामक फ्रेमवर्क मजबूत करण्यासाठी तज्ञ समितीच्या शिफारशींवर विचार करण्यास सांगितलंय.