नवी दिल्ली - सक्तीच्या धर्मांतराच्या प्रकरणावर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने हा अत्यंत गंभीर मुद्दा असल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे देशाच्या सुरक्षेवरही परिणाम होत असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. हे धार्मिक स्वातंत्र्याच्या विरोधात असल्याचे न्यायालयाने आपल्या टिप्पणीत म्हटले आहे. केंद्र सरकारला 22 नोव्हेंबरपर्यंत उत्तर दाखल करण्यास सांगण्यात आले आहे. पुढील सुनावणी 28 नोव्हेंबरला होणार आहे. या विरोधात वकील अश्विनी उपाध्याय यांनी याचिका दाखल केली होती. दबाव, लोभ किंवा फसवणूक करून धर्मांतर करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी याचिकेत केली आहे.
Forced conversion: सक्तीचे धर्मांतर ही गंभीर बाब असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे मत - ज्ञानवापी मस्जिद प्रकरण
सक्तीच्या धर्मांतराच्या प्रकरणावर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने हा अत्यंत गंभीर मुद्दा असल्याचे वर्णन केले आहे. त्यामुळे देशाच्या सुरक्षेवरही परिणाम होत असल्याचे न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले आहे.
सर्वोच्च न्यायालय
काय आहे संपूर्ण प्रकरण - तमिळनाडूतील तंजावरमध्ये 17 वर्षीय विद्यार्थिनीने कीटकनाशक पिऊन आत्महत्या केली. आत्महत्येपूर्वी त्याने एक व्हिडिओ बनवला होता. या व्हिडिओमध्ये त्याने आरोप केला आहे की त्याची शाळा त्याच्यावर ख्रिश्चन होण्यासाठी दबाव आणत आहे. मानसिक छळाबाबत तो बोलला. मद्रास उच्च न्यायालयाने या संपूर्ण प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे सोपवण्याचे आदेश दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयानेही हा निर्णय कायम ठेवला. ही घटना १९ जानेवारीची आहे.