डेहराडून/दिल्ली : सुप्रीम कोर्टात या प्रकरणावर सुमारे अर्धा तास चर्चा चालली. (Haldwani Railway Land Encroachment). चर्चेच्या सुरुवातीलाच अतिक्रमण हटवण्याच्या विरोधात याचिका दाखल करणारे अधिवक्ता प्रशांत भूषण यांनी लोकांना संधी दिली नसल्याचे सांगितले. हे कोविडच्या काळात घडले आहे. सुनावणीचा मुख्य मुद्दा असा होता की, सध्या वनभुळपुरा येथील 4000 पेक्षा जास्त घरे पाडली जाणार नाहीत. (Banbhoolpura encroachment case in Supreme Court). यासोबतच सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारकडून पुनर्वसन योजनेबाबतही माहिती मागवली आहे. चर्चेदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने रेल्वेचा विकास थांबू नये, असे सांगितले. सुप्रीम कोर्टानेही रेल्वेकडून जमिनीची माहिती मागवली आहे. (supreme court bans removal of encroachment).
आम्ही कोणत्याही पुनर्वसनाच्या मार्गात येत नाही : न्यायमूर्ती जे कौल म्हणाले की, आम्हाला एक व्यवहार्य तोडगा काढावा लागेल. याचे अनेक पैलू आहेत. जमिनीचे स्वरूप, बहाल केलेल्या हक्कांचे स्वरूप विचारात घ्यावे लागते. तुमची गरज आम्हाला समजते असे सांगून सुरुवात केली पण ती गरज कशी पूर्ण करायची, यावर एएसजी म्हणाले की, आम्ही योग्य ती प्रक्रिया पाळली आहे. यावर न्यायमूर्ती कौल म्हणाले की, काहीतरी उपाय शोधला पाहिजे. एएसजी म्हणाले की, आम्ही कोणत्याही पुनर्वसनाच्या मार्गात येत नाही.