SC on BCCI : बीसीसीआयच्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय, पदावर कायम राहणार सौरव गांगुली-जय शाह

बीसीसीआयने घटनेतील बदलांबाबत ( SC allows for BCCI constitution change ) दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला आहे. या निर्णयानंतर बीसीसीआयचे अध्यक्ष सौरव गांगुली आणि बोर्डाचे सचिव जय शाह पुढील तीन वर्षांसाठी त्यांच्या पदावर राहू शकतात.

नवी दिल्ली: भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाचे ( BCCI ) अध्यक्ष सौरव गांगुली ( BCCI President Sourav Ganguly ) आणि सचिव जय शाह ( BCCI Secretary Jai Shah ) यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला ( SC relief to Jai Shah and Sourav Ganguly )आहे. दोघेही पुढील तीन वर्षे बीसीसीआयमध्ये त्यांच्या पदावर राहू शकतात. बीसीसीआयच्या घटनेत सुधारणा करण्यासंदर्भातील ( SC allows for BCCI constitution change 0 याचिकेवर बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे. म्हणजेच बीसीसीआय अध्यक्ष सौरव गांगुली, सचिव जय शाह यांच्या कार्यकाळावर कोणतेही संकट नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे की, बीसीसीआयच्या एका टर्मनंतर कुलिंग ऑफ पीरियड ( Cooling off period ) आवश्यक नाही, परंतु तो दोन टर्मनंतर करावा लागेल. सौरव गांगुली आणि जय शाह येत्या तीन वर्षांसाठी त्यांच्या पदावर राहू शकतात हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावरून स्पष्ट झाले आहे.

गांगुलीचा कार्यकाळ ( Sourav ganguly tenure ) कधी संपत होता?

टीम इंडियाचा माजी कर्णधार सौरव गांगुली याने 23 ऑक्टोबर 2019 रोजी बीसीसीआय अध्यक्षपदाची सूत्रे स्वीकारली, तर जय शाह ( Jay shah tenure ) 24 ऑक्टोबर 2019 रोजी बीसीसीआय सचिव झाले. अशा परिस्थितीत या दोघांचा कार्यकाळ पुढील महिन्यात म्हणजेच ऑक्टोबर 2022 मध्ये संपत होता. त्यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणाशी संबंधित याचिकेवर लवकर सुनावणीसाठी बीसीसीआयकडून अपील करण्यात आली होते.

आता दोघांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळाला आहे, त्यामुळे दोघेही 2025 पर्यंत त्यांच्या पदावर राहू शकतात. सुप्रीम कोर्टाचा हा निर्णय फक्त बोर्ड अध्यक्ष आणि बोर्ड सेक्रेटरीच नाही तर बीसीसीआय आणि स्टेट असोसिएशनच्या सर्व अधिकारी/पदांसाठी आहे.

बीसीसीआयने त्यांच्या अधिका-यांना सलग दोन टर्म चालू ठेवण्याची परवानगी द्यावी, यापैकी एक राज्य संघटनेशी संबंधित असू शकते, असे आवाहन न्यायालयाला करण्यात आले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने ही अपील मान्य केली आहे. आता बीसीसीआयमध्ये एकाच पदावर एका अधिकाऱ्याने सलग दोन टर्म पूर्ण केल्यास त्याला 3 वर्षांचा कूलिंग पिरियड ( 3 years cooling off period ) ठेवावा लागेल. तर राज्य संघटनेत हा कूलिंग पिरियड दोन वर्षांचा असेल.

बीसीसीआयचे हे प्रकरण काय आहे ( What is the matter with BCCI )?

2018 साली लागू झालेल्या बीसीसीआयच्या घटनेत राज्य किंवा बीसीसीआय स्तरावर दोन टर्म पूर्ण करणाऱ्या कोणत्याही अधिकाऱ्याला तीन वर्षांचा कूलिंग ऑफ पिरियड पूर्ण करावा लागेल असा नियम होता. अशा परिस्थितीत 6 वर्षे पूर्ण झाल्यावर ती व्यक्ती स्वतः निवडणुकीच्या शर्यतीतून पूर्णपणे बाहेर पडेल.

बीसीसीआयने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत हा नियम बदलण्याची परवानगी द्यावी, असे आवाहन करण्यात आले होते. बीसीसीआयने आपल्या याचिकेत कूलिंग ऑफ पिरियड यासारख्या गोष्टी रद्द कराव्यात, सचिवांना अधिक अधिकार असावेत आणि पुढे जर बोर्डाला घटना बदलायची असेल तर कोर्टात जावे लागू नये, असे म्हटले होते.

बुधवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने या प्रकरणी सांगितले की, प्रथमदर्शनी आमचे असे मत आहे की, बीसीसीआयमध्ये राज्य संघटनेतील एका टर्मनंतर (3 वर्षे) कूलिंग ऑफ पिरियडची आवश्यकता नाही. पण राज्य संघटना किंवा बीसीसीआयमध्ये दोन टर्मनंतर कुलिंग ऑफ पिरियड ठेवावा लागेल. राज्यात किंवा बीसीसीआयमध्ये सलग दोन टर्म 3 वर्षे घालवलेल्या व्यक्तीला काहीच हरकत नाही.

हेही वाचा -Virat Kohli ICC T20I Rankings : आयसीसीच्या ताज्या टी-20 क्रमवारीत विराट कोहलीसह 'या' खेळाडूंना झाला फायदा