social media blackout : श्रीलंकेने संपूर्ण देशात आणली सोशल मीडियावर बंदी

श्रीलंका सरकारने रविवार, 3 एप्रिल रोजी मध्यरात्रीनंतर देशव्यापी सोशल मीडिया (Social media) ब्लॅकआउट (blackout) लागू (Sri Lanka imposes nationwide social media blackout) केला. त्यामुळे फेसबुक, ट्विटर, व्हॉट्स अ‍ॅप , यूट्यूब, स्नॅपचॅट, टिकटॉक आणि इन्स्टाग्रामसह सुमारे दोन डझन सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म (Social media platform) प्रभावित झाले आहेत.

कोलंबो (श्रीलंका): श्रीलंका सरकारने रविवारी, 3 एप्रिल रोजी मध्यरात्रीनंतर देशव्यापी सोशल मीडिया ब्लॅकआउट लागू केला आहे, असे इंटरनेट वेधशाळेने म्हटले आहे. फेसबुक, ट्विटर, व्हॉट्स अप, यूट्यूब, स्नॅपचॅट, टिकटॉक आणि इन्स्टाग्रामसह सुमारे दोन डझन सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म प्रभावित झाले आहेत. रिअल-टाइम नेटवर्क डेटा दाखवत आहे की, श्रीलंकेने देशभरात सोशल मीडिया ब्लॅकआउट लागू केला आहे, व्यापक निषेधाच्या दरम्यान आणीबाणी घोषित केल्यामुळे सोशल मिडीया प्लॅटफॉर्मवर बंदी लादली आहे असे ट्विट नेट ब्लाॅक ने केले आहे.

रविवारच्या नियोजित निषेधापूर्वी, बेट राष्ट्राने शनिवार ते सोमवार पर्यंत 36 तासांचा कर्फ्यू घोषित केला होता. कारण देशाला विजेचे तीव्र संकट आणि वाढत्या महागाईचा सामना करावा लागला आहे. 22 दशलक्ष लोकसंख्येच्या बेट राष्ट्राला दिवसातील 13 तासांपर्यंत ब्लॅकआउटचा सामना करणे कठीण जात आहे. कारण सरकार जवळ इंधन आयातीसाठी परकीय चलन सुरक्षित करण्यासाठी झगडत आहे. लंडन स्थित वॉचडॉगने शनिवारी श्रीलंका सरकारला चेतावणी दिली की सार्वजनिक सुरक्षेच्या नावाखाली बेट राष्ट्रात आणीबाणी घोषित करणे हे मानवी हक्कांचे उल्लंघन करण्याचे कारण बनू नये.

"श्रीलंका: सार्वजनिक सुरक्षेच्या नावाखाली आणीबाणीची स्थिती घोषित करणे हे पुढील मानवी हक्कांच्या उल्लंघनासाठी एक सबब बनू नये. आणीबाणीची स्थिती घोषित करणार्‍या आदेशात संघटना, संमेलन आणि चळवळीच्या स्वातंत्र्याच्या अधिकारांवर मर्यादा घालण्याचा हेतू आहे. असे ऍम्नेस्टी इंटरनॅशनलने एका निवेदनात म्हटले आहे.“सरकारने आर्थिक संकटाला हात घातल्यामुळे वाढत्या सार्वजनिक असंतोषाच्या संदर्भात, आणीबाणीच्या स्थितीमुळे भीती निर्माण करून, मनमानी अटक आणि अटकेची सोय करून असंतोष दाबण्याचा परिणाम होऊ शकतो,” असे निवेदनात म्हटले आहे.

शुक्रवारी राष्ट्रपती गोटाबाया राजपक्षे यांनी श्रीलंकेत तात्काळ प्रभावाने सार्वजनिक आणीबाणी घोषित करणारे असाधारण राजपत्र जारी केले. राजपक्षे म्हणाले की सार्वजनिक सुरक्षा, सार्वजनिक सुव्यवस्थेचे संरक्षण आणि समुदायाच्या जीवनासाठी आवश्यक असलेल्या पुरवठा आणि सेवांची देखभाल या हितासाठी आणीबाणी घोषित करण्यात आली होती.