Special Session of Parliament : विशेष अधिवेशनात सरकार बदलू शकते अजेंडा; कॉंग्रेसला भीती

Special Session of Parliament : उद्यापासून संसदेचं विशेष अधिवेशन सुरू होत आहे. यात चार विधेयकांवर चर्चा होणे प्रस्तावित असले तरी नवीन विधेयकावरही चर्चा होणार की नाही याची उत्सुकता अद्यापही कायम आहे. अधिवेशनाच्या एक दिवस आधी सर्वपक्षीय बैठकीचंही आयोजन करण्यात आलं होतं. अखेरच्या क्षणी सरकार अजेंडा बदलू शकते, अशी भीती काँग्रेसला वाटत आहे.

नवी दिल्ली Special Session of Parliament : उद्यापासून संसदेचं विशेष अधिवेशन सुरू होत आहे. सरकारनं या अधिवेशनातील चर्चेचे मुद्दे सार्वजनिक केले आहेत. मात्र, तरीही सरकार काही सरप्राईज देऊ शकते, अशी चर्चा सुरु आहे. विरोधी पक्षांनी विचार न केलेले विधेयकही सरकार चर्चेसाठी आणू शकत, अशी शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. मात्र असे असले तरी सरकारने पहिल्या दिवशी संविधान सभेपासून संसदेच्या स्थापनेपर्यंतच्या 75 वर्षांच्या प्रवासावर चर्चा केली जाईल, असं स्पष्ट केलंय.

सरकारला विशेष अधिकार : संसदेचं विशेष अधिवेशन पाच दिवस चालणार आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, या अधिवेशनात निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीपासून संसदेच्या 75 वर्षांच्या प्रवासावर विशेष चर्चा होणार आहे. यादरम्यान एकूण चार विधेयकांचा विचार केला जाईल. अधिवेशन सुरू होण्याच्या एक दिवस आधी उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी नवीन संसदेच्या प्रांगणात राष्ट्रध्वज फडकावला. यावेळी विरोधी पक्षनेते अधिर रंजन चौधरीही उपस्थित होते. मात्र, मल्लिकार्जुन खरगे, सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी अनुपस्थित होते. याबाबत अधिर रंजन चौधरींना विचारणा केली असता ते म्हणाले की, तुमच्यासमोर काय आहे त्यावर चर्चा करा, तुम्हाला काही अडचण असेल तर आम्हीही निघून जाऊ. विशेष अधिवेशनाची सुरुवात संविधान सभेला ७५ वर्षे पूर्ण झाल्याच्या चर्चेपासून होणार आहे.

महिला आरक्षण विधेयक आणावे-मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्तांची नेमणूक कशी करायची, यावर बऱ्याच दिवसांपासून चर्चा सुरू आहे. यावरही सरकार विधेयक आणणार आहे. या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीबाबत काही गोंधळ आहे. सरकारने यावर कायदा करून परिस्थिती स्पष्ट करावी, असंही न्यायालयानं म्हटले होते. तसंच पोस्ट ऑफिस विधेयकाचाही या अजेंड्यात समावेश करण्यात आलाय. विशेष अधिवेशनात सरकारला कोणत्याही विषयावर विधेयक आणण्याचा विशेषाधिकार आहे. या चर्चेदरम्यान महिला आरक्षण विधेयकाबाबतही वादाला तोंड फुटलंय. सरकारनं महिला आरक्षण विधेयक आणावे, अशी मागणी काँग्रेसने पुन्हा केलीय.

हे नियमीत अधिवेशन :दरम्यान, मंगळवारपासून विशेष अधिवेशनाचं कामकाज नवीन संसद भवनात हलवण्याची शक्यता आहे. मात्र याबाबत कोणतीही अधिकृत माहिती देण्यात आली नसली तरी, संसदेच्या कर्मचाऱ्यांच्या नवीन ड्रेसची घोषणा करण्यात आलीय. संसदेच्या कर्मचाऱ्यांच्या एका वर्गासाठी फुलांच्या नमुन्याचा ड्रेस कोड आहे. यावरुन काँग्रेसने वाद घातलाय. चालू लोकसभेच्या १३ व्या अधिवेशनातील हे संसदेचे नियमीत अधिवेशन असल्याचं संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशींनी म्हटलंय. या अधिवेशनावर काँग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश म्हणाले की, अजेंड्यात काहीही नाही. जे विषय समाविष्ट केले आहेत ते हिवाळी अधिवेशनातही समाविष्ट केले जाऊ शकले असते. त्यामागे आणखी काही रणनीती असल्याचं जयराम रमेश म्हणाले.

हेही वाचा :