नवी दिल्ली : देशाचा आर्थिक गाडा एका निश्चित बजेटच्या आधारावर हाकला जातो. त्याचे ठोस आर्थिक नियोजन केले जाते. घर चालवतानाही एक नियोजन करावे लागते तसे देश चालवतानाही हे नियोजन करावे लागते. ते अधिक व्यापक असते. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण आज देशाचा अर्थसंकल्प सादर करतील. पुढील वर्षी होणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर सत्ताधारी नरेंद्र मोदी सरकारसाठी हा अर्थसंकल्प अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. सीतारमण यांच्या कार्यकाळातील हा पाचवा अर्थसंकल्प आहे. कोरोना काळात देशात डिजिटल बजेटची परंपरा सुरु झाली. यंदा ही डिजिटल बजेट असेल. पेपरलेस बजेटवर यंदा भर देण्यात येणार आहे. (२०२४)च्या लोकसभा निवडणुकीआधीचा हा शेवटचा पूर्ण अर्थसंकल्प सादर होणार आहे. तत्पूर्वी आपल्या देशात पहिल्यांदा अर्थसंकल्प कधी सादर केला आणि आता तो 1 फेब्रुवारीला का सादर केला जातो याविषयी खास माहिती.
अर्थसंकल्प कसा तयार करतात? : अर्थखाते, नीती आयोग, वेगवेगळी मंत्रालये हे सगळे मिळून अर्थसंकल्पावर काम करतात. अर्थ खात्यातला आर्थिक कार्य विभागातील म्हणजे (Department of Economic Affairs) मधली बजेट डिव्हिजन हा अर्थसंकल्प तयार करतो. वेगवेगळी मंत्रालये, राज्य, केंद्रशासित प्रदेश, स्वायत्त संस्था, संरक्षण विभागातली विविध खाती हे सगळे आपल्या मागण्या किंवा खर्चाचा अंदाज बजेट डिव्हिजनला देतात. त्याचवेळी शेतकरी, उद्योगपती, विविध समित्या आणि अर्थतज्ज्ञांचा सल्लाही घेतला जातो. या सगळ्या चर्चांनंतर टॅक्सेसबद्दलचे निर्णय घेतले जातात, या सगळ्या (Fund Allocation) म्हणजे निधीची तरतूद आणि करविषयक गोष्टींवर पंतप्रधानांकडून शिक्कामोर्तब झाल्यावर अर्थसंकल्प नक्की होतो.
वेळेत बदल : भारतात (दि. ७ एप्रिल १८६०)साली पहिला अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. (१९२४)पासून फेब्रुवारी महिन्याच्या शेवटच्या तारखेला संध्याकाळी ५ वाजता अर्थसंकल्प सादर करण्याची वेळ निश्चित करण्यात आली होती. अधिकाऱ्यांना आराम मिळावा म्हणून ही वेळ निश्चित केल्याचे सांगितले जाते. तसेच, ब्रिटनमध्ये सकाळी ११ वाजता अर्थसंकल्प सादर व्हायचा. त्यानंतर भारतात संध्याकाळी अर्थसंकल्प सादर केला जायचा. भारतावर ब्रिटिशांचे राज्य असल्यामुळे आधी ब्रिटनचा अर्थसंकल्प उरकून घेतला जायचा. त्यामुळेच संध्याकाळच्या वेळेस आपल्याकडे अर्थसंकल्प सादर केला जात असे. (१९९९)पर्यंत फेब्रुवारी महिन्याच्या अखेरच्या तारखेला अर्थसंकल्प सादर केला जात होता. ब्रिटिश भारतातून गेले तरीही त्यांनी घालून दिलेल्या व्यवस्थेनुसारच प्रशासन तयारी करत होते.
ब्रिटिश परंपरा खंडीत : ब्रिटिश परंपरा खंडीत केली ती अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या कार्यकाळात. तत्कालीन अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा होते. १९९९ साली यशवंत सिन्हा यांनी संध्याकाळी अर्थसंकल्प मांडण्याऐवजी सकाळी ११ वाजता अर्थसंकल्प मांडण्याची एक नवी परंपरा सुरु केली. त्यानंतर भारतात दरवर्षी सकाळीच ११ वाजता अर्थसंकल्प सादर केला जाऊ लागला. वेळ बदलण्याबाबत यशवंत सिन्हा यांनी माहिती दिली होती. ते म्हणाले होते, अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर माध्यमांना मुलाखती देण्यासाठी किंवा त्यावर प्रतिक्रिया व्यक्त करण्यासाठी खूप वेळ जातो. संध्याकाळी अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर रात्रीपर्यंत या मुलाखती चालायच्या. त्यामुळे याची वेळ बदलणे गरजेचे होते अशी प्रतिक्रिया त्यांनी त्यावेळी दिली होती.
१ फेब्रुवारी तारीख निश्चित : अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारने वेळेत बदल केला होता तसाच मोदी सरकारने तारखेत बदल केला.( २०१७)साली तत्कालीन अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी अर्थसंकल्प फेब्रुवारीच्या अखेरीस सादर न करता तो १ फेब्रूवारी रोजी सादर करण्यास सुरुवात केली. तेव्हापासून सलग (दि. १ फेब्रुवारी)रोजीच अर्थसंकल्प मांडला जात आहे. तारीख बदलण्याचे महत्त्वाचे कारण असे की, फेब्रुवारीच्या अखेरीस अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर कर रचनेतील बदल अमलात आणण्यासाठी किंवा ते समजून घेण्यासाठी केवळ एकच महिना मिळायचा. कारण भारतात आर्थिक वर्ष एप्रिल ते मार्च असे गणले जाते. त्यामुळे फेब्रुवारीच्या पहिल्याच तारखेला अर्थसंकल्प सादर करण्याचे ठरवले गेले. तसेच, अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर संसदेत देखील विरोधी पक्षांना त्यावर पुरेशी चर्चा करता येते असही त्यांनी त्यावेळी मत व्यक्त केले होते.
सरकार नक्की कुठे खर्च करते? :आर्थिक वर्ष (2022-23)मध्ये जारी बजेट डॉक्युमेंट्सनुसार, सरकार आपल्या उत्पन्नातील बहुतांश भाग व्याजाची परतफेड करण्यावर खर्च करते. त्यानंतर टॅक्स व ड्यूटीजमधील राज्यांच्या वाट्याचे पेमेंट करते. तद्नंतर केंद्रीय क्षेत्रातील योजनांवर खर्च करतो. वित्तीय तूट म्हणजे काय? : चालू आर्थिक वर्षात (FY 2022-23) सरकारचा एकूण अंदाजित खर्च (39,44,909) कोटी रुपये एवढा असण्याचा अंदाज आहे. हा आकडा सरकारच्या एकूण उत्पन्नापेक्षा जास्त असेल, तर त्या स्थितीत सरकार कर्ज घेते. फिक्स्ड बजेट व त्यापेक्षा जास्त होणाऱ्या खर्चाला फिस्कल डेफिसिट अर्थात वित्तीय तूट म्हणतात. कुठून होते देशाची कमाई? : FY22 च्या बजेट डॉक्युमेंटनुसार, भारताच्या 1 रुपयाच्या कमाईचा मोठा भाग उधारी व अन्य देणदारीतून येतो. त्यानंतर GST, कॉर्पोरेट टॅक्स व इन्कम टॅक्समधूनही सरकारला उत्पन्न मिळते.