पणजी -सोनाली फोगट मृत्यू प्रकरणी Sonali Phogat murder case गोवा सरकारने केलेल्या कारवाईला सर्वोच्य न्यायालयाने स्थगिती Supreme Court Stays Curley Club Demolition दिली आहे. न्यायालयाच्या या निर्ययामुळे गोवा सरकारला धक्का बसला आहे. सोनाली फोगट प्रकरणात गोवा सरकारने कर्लीज क्लबवर बुलडोझर फिरवला होता. त्याला आता स्थगिती देण्यात आली आहे. सोनाली फोगाट हत्याकांडामुळे Sonali Phogat murder case प्रसिद्धीच्या झोतात आलेला कर्लीज क्लबवरचे बांधकाम सीआरझेड नियमांचे उल्लंघन करणारे असल्यामुळे या क्लबचा बांधकाम जमीन दोस्त करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. हरित लवादाने गोवा कोस्टल झोन मॅनेजमेंट अथॉरिटीच्या आदेशाला आव्हान देणारी क्लबची मालक लिनेट नुनेस यांनी दाखल केलेले याचीका फेटाळल्यामुळे वादग्रस्त करलीस नाईट क्लब पाडण्यात येणार होता. हरित लवादाने 2016 गोवा कोस्टल झोन मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी ने बेकायदेशीर बांधकाम पाडण्याचा आदेश कायम ठेवला आहे. मात्र, आता बांधकाम पाडण्याला सर्वोच्य न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे.
अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की रेस्टॉरंट पाडण्याचा पहिला आदेश 2016 मध्ये GCZMA ने जारी केला होता, ज्याला 'कर्ली'च्या व्यवस्थापनाने NGTसमोर आव्हान दिले होते. 6 सप्टेंबर रोजी न्यायमूर्ती आदर्श कुमार गोयल यांच्या नेतृत्वाखालील NGT खंडपीठाने GCZMA चा आदेश कायम ठेवला.सोनाली फोगट प्रकरणात गोवा सरकारने शुक्रवारी मोठी कारवाई केली आहे. याप्रकरणी आज सकाळी वादग्रस्त कर्लीज क्लब सरकारने जमीनदोस्त केला. सीआरझेड नियमांचे उल्लंघन केल्यामुळे हे रेस्टॉरंट पाडण्यात आले. हा तोच क्लब आहे जिथे सोनाली फोगट पार्टी करतानाचा व्हिडिओ समोर आला होता. याच क्लबमध्ये फोगटला ड्रग्ज देण्यात आले होते, त्यानंतर काही तासांनी त्याचा मृत्यू झाला.
याचिका निकाली -सोनाली फोगटच्या मृत्यूप्रकरणी रेस्टॉरंटचा मालक एडविन न्युन्सलाही अटक करण्यात आली होती. त्यानंतर त्यांना सशर्त जामीन मंजूर करण्यात आला. याप्रकरणी एकूण चार जणांना अटक करण्यात आली होती. अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की रेस्टॉरंट पाडण्याचा पहिला आदेश 2016 मध्ये GCZMA ने जारी केला होता, ज्याला 'कर्ली'च्या व्यवस्थापनाने NGTसमोर आव्हान दिले होते. न्यायमूर्ती आदर्श कुमार गोयल यांच्या अध्यक्षतेखालील NGT खंडपीठाने 6 सप्टेंबर रोजी या प्रकरणावर सुनावणी केली. खंडपीठाने जीसीझेडएमएचा आदेश कायम ठेवथृत रेस्टॉरंट व्यवस्थापनाने दाखल केलेली याचिका निकाली काढली आहे.