Skill development case : ३७१ कोटींचं स्किल डेव्हलपमेंट प्रकरण आहे तरी काय, चंद्राबाबू नायडूंना या प्रकरणी झालीय अटक

Skill development case : आंध्र प्रदेशातील तत्कालीन चंद्राबाबू नायडू सरकारनं 2015 मध्ये आंध्र प्रदेश स्टेट स्किल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन (APSSDC) मार्फत युवकांच्या कौशल्यासाठी 3 हजार 350 कोटी रुपयांच्या प्रकल्पासाठी सामंजस्य करार केला होता. या प्रकरणी जगन मोहन रेड्डी राजवटीने 2019 मध्ये CID चौकशीचे आदेश दिले होते. ज्यात 371 कोटी रुपयांच्या कौशल्य विकास प्रकरणात अनियमितता आणि निधी इतरत्र वळवल्याचं आढळून आलयं.

हैदराबाद Skill development case : टीडीपी प्रमुख आणि आंध्र प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांना एपी सीआयडी पोलिसांनी अटक केल्यानं देशभरातील राजकीय वर्तुळात खळबळ उडालीय. कौशल्य विकास प्रकरणी चंद्राबाबू यांना आंध्र प्रदेशातील नंदयालमधून ताब्यात घेण्यात आलय. (Former AP CM Chandrababu arrested) चंद्राबाबू नायडू यांच्या अटकेनंतर टीडीपी कार्यकर्त्यांनी मात्र गदारोळ सुरू केलाय. दरम्यान 371 कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याशी संबंधित असलेलं स्किल डेव्हलपमेंट प्रकरण नेमक आहे तरी काय? अशी चर्चा सध्या सुरू आहे. (Skill development case)

काय आहे स्किल डेव्हलपमेंट प्रकरण :सन 2015 मध्ये, आंध्र प्रदेश सरकारनं युवकांना कौशल्य प्रशिक्षण देण्यासाठी 3 हजार 350 कोटी रुपयांच्या प्रकल्पासाठी करार केला होता. जर्मनीतील सीमेन्स नावाच्या संस्थेमार्फत तरुणांना प्रशिक्षण दिलं जाईल, अशी घोषणा करण्यात आली. या प्रकल्पात राज्य सरकारला दहा टक्के वाटा द्यायचाय. मात्र, राज्य सरकारच्या देयकांमध्ये 240 कोटी रुपयांची उधळपट्टी केल्याचा तसंच बनावट बिले आणि पावत्यांद्वारे जीएसटी चुकवल्याचाही आरोप करण्यात आलाय. दरम्यान, आंध्र प्रदेश स्टेट कौशल्य विकास महामंडळाचे (APSSDC) विद्यमान अध्यक्ष कोंडुरु अजय रेड्डी यांनी आंध्र प्रदेश कौशल्य विकास प्रकरणात अनियमितता झाल्याची तक्रार आंध्र प्रदेश सीआयडीकडे केलीय.

निवृत्त आयएएस अधिकाऱ्याची चौकशी :याप्रकरणी मागील टीडीपी सरकारच्या काळात APSSDC मधील अनेक लोकांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. यानंतर राज्य सरकारने याप्रकरणी जुलै 2021 मध्ये सीआयडी चौकशीचे आदेश दिले होते. सीआयडीच्या अहवालानंतर, ईडीने यातील आर्थिक व्यवहारांवर लक्ष केंद्रित केलं होतं. या प्रकरणी सीआयडीने यापूर्वी कौशल्य विकास महामंडळाचे माजी एमडी आणि सीईओ गंता सुब्बाराव आणि संचालक के. लक्ष्मीनारायण यांच्यासह २६ जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला होता. सीआयडी अधिकाऱ्यांनी निवृत्त आयएएस अधिकारी लक्ष्मीनारायण यांची चौकशी केली होती. लक्ष्मीनारायण यांनी यापूर्वी चंद्राबाबूंचे ओएसडी म्हणून देखील काम केलं होतं. निवृत्तीनंतर लक्ष्मीनारायण यांनी एपी सरकारचे सल्लागार म्हणून काम केलं. तसंच त्यांनी आंध्र प्रदेश कौशल्य विकास महामंडळाचे पहिले संचालक म्हणूनही काम केलय. कौशल्य विकास घोटाळ्यात सीआयडीने लक्ष्मीनारायण यांच्या घराची झडती देखील घेतली होती. तेव्हा सीआयडीनं रिमांड अहवालात या प्रकरणाशी संबंधित अनेक महत्त्वाचे मुद्दे नोंदवले होते. जून 2015 मध्ये कौशल्य विकास महामंडळाला आर्थिक व्यवहारात अनियमितता आढळून आली होती.

ईडीची २६ जणांना नोटीस :सीआयडीच्या अहवालात सीमेन्सचे एमडी सौम्याद्री शेखर बोस आणि डिझाईन टेकचे एमडी विकास खानविलकर यांना मागील सरकारनं 241 कोटी रुपये दिले होते. परंतु ही रक्कम खोट्या पावत्या तयार करुन 7 बोगस (शेल) कंपन्यांना हस्तांतरित करण्यात आल्याचं यात म्हटलयं. तसंच, सरकार आणि तंत्रज्ञान कंपन्या यांच्यात या प्रकल्पाच्या खर्चाच्या वाटपात अनियमितता झाल्याचंही सीआयडीनं म्हटलयं. सीआयडीनं सन 2017-18 मध्ये 371 कोटी रुपयांपैकी 241 कोटींचा गंडा घातल्याचं रिमांड अहवालात म्हटलयं. याप्रकरणी ईडीनं २६ जणांना नोटीस बजावलीय.

हेही वाचा :