लखनौ (उत्तरप्रदेश): विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विशेषाधिकार भंगाच्या विशेष प्रकरणाची शुक्रवारी सुनावणी झाली. 58 वर्षांनंतर संसदीय कामकाज मंत्री सुरेश कुमार खन्ना यांच्या प्रस्तावावर विधानसभेच्या सदनाचे रूपांतर न्यायालयात करण्यात आले. यापूर्वी 1964 मध्ये सभागृहाने न्यायालय म्हणून सुनावणी घेतली होती. विधानसभेच्या कोर्टात 2004 च्या विशेषाधिकार भंग प्रकरणात सहा पोलिसांना दोषी ठरवण्यात आले होते. त्यांना शुक्रवारी मध्यरात्री 12 पर्यंत कारावासाची शिक्षा सुनावण्यात आली. दोषी ठरलेल्या सहाही पोलिसांना विधानसभेच्या आवारात बांधलेल्या विशेष लॉकअपमध्ये म्हणजेच प्रतिकात्मक तुरुंगात ठेवण्यात आले होते. पोलिसांनी लॉकअपमध्येच जेवण आणि पाण्याची व्यवस्था करण्याच्या सूचना न्यायालयाने दिल्या आहेत. विशेष बाब म्हणजे विधानसभा न्यायालयाच्या कामकाजादरम्यान समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष, विरोधी पक्षनेते अखिलेश यादव यांनी सभागृहातून वॉकआउट केले.
ज्या पोलीस अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना शिक्षा सुनावण्यात आली त्यात बाबुपुरवाचे तत्कालीन न्यायाधिकारी अब्दुल समद, किडवाई नगरचे तत्कालीन एसएचओ ऋषिकांत शुक्ला, तत्कालीन उपनिरीक्षक त्रिलोकी सिंग, तत्कालीन कॉन्स्टेबल छोटे सिंग यादव, विनोद मिश्रा, मेहरबान सिंग यादव यांचा समावेश आहे. 2004 मध्ये या अधिकार्‍यांनी कानपूरमध्ये एका भाजप नेत्यावर धरणे आंदोलन करताना लाठीमार केला होता. लाठीचार्ज करताना तत्कालीन आमदार सलील बिश्नोई यांचा पाय फ्रॅक्चर झाला होता. 2004 मध्ये उत्तर प्रदेशात समाजवादी पक्षाची सत्ता होती.
शुक्रवारी सभागृहाचे कामकाज सुरू झाले तेव्हा संसदीय कामकाज मंत्री सुरेश खन्ना यांनी विशेषाधिकार भंग प्रकरणी दोषींना तुरुंगवासाची शिक्षा देण्याचा प्रस्ताव ठेवला, तो सभागृहाने मान्य केला. यानंतर अपना दलाचे आशिष पटेल, सुभाषचे ओमप्रकाश राजभर, जनसत्ता दलाचे रघुराज प्रताप सिंह, बसपचे उमाशंकर सिंह यांनी निर्णयाचे अधिकार सभापतींना दिले आणि सभापतींच्या निर्णयाशी सहमती दर्शवली.