नवी दिल्ली : दिल्ली सरकारच्या नवीन उत्पादन शुल्क धोरण घोटाळ्याची चौकशी अजूनही सुरूच आहे. या प्रकरणातील ताज्या घडामोडींनुसार, मुख्य आरोपी दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री आणि उत्पादन शुल्क मंत्री मनीष सिसोदिया Deputy Chief Minister Manish Sisodia यांनी त्यांच्या OSD मार्फत उत्पादन शुल्क आयुक्तांकडून उत्पादन शुल्क धोरण (2021-22) शी संबंधित फाइल्स मागवल्या आहेत. मात्र, त्यांच्याच विभागाच्या फायली मिळविण्यात त्यांना अपयश आल्याचे विश्वसनीय सूत्रांनी सांगितले.letter to Excise Commissioner, Manish sisodia excise department policy
सिसोदियांनी मागितली नवीन अबकारी धोरणाची कागदपत्रे.. उत्पादन शुल्क विभागाने मागितला होता सल्ला : कायदा विभागाच्या सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, उत्पादन शुल्क घोटाळ्याचा तपास सीबीआय, ईडी, आर्थिक गुन्हे शाखा या एजन्सींकडून केला जात आहे. त्यामुळे उत्पादन शुल्क विभागाने कायदा विभागाशी संपर्क साधून उत्पादन शुल्क धोरणाशी संबंधित कागदपत्रांची प्रत उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांना द्यायची की नाही, याबाबत सल्ला घेतला असता, विधी विभागाने जारी केलेल्या तपासाचा हवाला देत कोणतेही कागदपत्र देण्यास नकार दिला. अबकारी घोटाळ्याच्या तपासात सीबीआयने सिसोदिया यांना आरोपी बनवले आहे. त्यांचे ओएसडी एमके निखिल यांनी स्वाक्षरी केलेले पत्र 30 सप्टेंबर रोजी उत्पादन शुल्क आयुक्तांना पाठवले होते, ज्यामध्ये स्पष्टपणे लिहिले आहे की उपमुख्यमंत्र्यांना उत्पादन शुल्क धोरण 2021-22 शी संबंधित कागदपत्राची छायाप्रत आणि सॉफ्ट कॉपी आवश्यक आहे, ती असावी. उपलब्ध करून द्यावी.
30 सप्टेंबर रोजी उत्पादन शुल्क आयुक्तांना पाठवलेल्या या नोटमध्ये एजन्सींच्या छाननीखाली असलेल्या फाइल्स, कागदपत्रे आणि कागदपत्रांची मागणी करण्यात आली आहे. उत्पादन शुल्क विभागाने सीबीआयकडे फाइल्स आणि त्यांच्या प्रती ईडीकडे तपासासाठी सुपूर्द केल्या. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, विभागाने यासंदर्भात कायदा विभागाशी संपर्क साधला. कायदा विभागाने स्पष्टपणे सांगितले की, "ईडी, सीबीआय, ईओडब्ल्यू, आयकर सारख्या विविध एजन्सी या प्रकरणाची चौकशी करत असल्याने, विभाग मंत्र्यांना कागदपत्रे देण्यास बांधील नाही. तथापि, सामान्य परिस्थितीत, मंत्र्यांच्या वतीने माहिती विभाग मागणीनुसार कागदपत्रे देतो, परंतु आता संबंधित एजन्सी तपासत आहेत, त्यामुळे त्यांच्या मंजुरीशिवाय ही कागदपत्रे देता येणार नाहीत.
एमसीडी निवडणुकीसाठी प्रतिज्ञापत्र महत्त्वाचे: दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांनी सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र देऊन दिल्लीचे उपराज्यपाल कामात अडथळा आणत असल्याचे म्हटले आहे. बैठकीत सहभागी होऊ नये यासाठी अधिकाऱ्यांवर दबाव टाकला जात असल्याचेही प्रतिज्ञापत्रात नमूद करण्यात आले आहे. या संदर्भात हे शपथपत्रही महत्त्वाचे आहे कारण एक म्हणजे दिल्लीत एमसीडीच्या निवडणुका होत आहेत आणि दुसरे म्हणजे नवीन अबकारी धोरण घोटाळ्याची चौकशी सुरू आहे. दिल्लीतील नवीन उत्पादन शुल्क धोरणांतर्गत 19 ऑगस्ट रोजी या घोटाळ्याप्रकरणी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्या निवासस्थान, कार्यालय आणि इतर ठिकाणी सीबीआयने छापे टाकले होते. त्यानंतर दिल्लीसह देशातील इतर शहरांमध्येही ईडीने छापे टाकले. दिल्ली सरकारने गेल्या वर्षी लागू केलेले नवीन उत्पादन शुल्क धोरण आता मागे घेण्यात आले आहे. ऑगस्टमध्ये दिल्लीचे नायब राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना यांनी नवीन उत्पादन शुल्क धोरणाच्या अंमलबजावणीतील अनियमितता आणि भ्रष्टाचाराची सीबीआय चौकशी करण्याची शिफारस केली होती.
