नवी दिल्ली -सर्वोच्च न्यायालयाने कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेदरम्यान, ऑक्सिजन परिस्थितीबाबत मुंबई मॉडेल स्विकारा, त्यांच्यापासून शिका या शब्दात केंद्र सरकारला फटकारले होते. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशानंतर केंद्र सरकार मुंबई मॉडेल स्विकारणार का? असा सवाल शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी केंद्र सरकारला केला. ते राज्यसभेत बोलत होते.
संसदेचे मान्सून अधिवशेन सुरू झाले असून काल (मंगळवारी) 20 जुलैला अधिवेशनाचा दुसरा दिवस होता. सुरुवातीला पेगासस प्रकरणावरुन संसदेच्या दोन्ही सभागृहात विरोधकांनी घातलेल्या गोंधळामुळे सभागृहाचे कामकाज स्थगित करण्यात आले होते.
ते म्हणाले, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी सांगितले की होते की, महाभारताचे युद्ध 18 दिवसांत जिंकले होते. आपल्याला कोरोनाचे युद्ध 21 दिवसांत जिंकायचे आहे. मात्र, दोन वर्ष झाली. कोरोना परिस्थिती हाताळण्यात जे अपयश आले त्यामुळे आरोग्यमंत्र्यांना बळीचा बकरा बनविला गेला. हा राजकारणाचा विषय नाही. श्रेयवादाचा विषय नाही. ही राष्ट्रीय आपत्ती आहे. आणि देश म्हणून आपण सर्वजण आपापल्या स्तरावर लढत आहोत. आपल्या प्रत्येकातील सर्वांनीच कोरोनाकाळात आपल्या एकातरी जवळच्या व्यक्तीला गमावले आहे. यावेळी त्यांनी दिवंगत काँग्रेस खासदार राजीव सातव, अहमद पटेल, सुरेश अंगडी यांच्या नावाचा उल्लेख केला.
गंगेत वाहून आलेल्या मृतदेहाचा उल्लेखही त्यांनी यावेळी केला. या मृतदेहांचा कलम 297 अपमान झाला आहे. याला कोण जबाबदार आहे? सरकार आकडेवारी का लपवत आहे, असा प्रश्नही त्यांनी केला. तर महाराष्ट्रातील कोरोना परिस्थितीच्या बाबतीतही त्यांनी भाष्य केले. ते म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्राचे मॉडल स्विकारले पाहिजे, असे म्हटले होते. ऑक्सिजन वितरण संदर्भातील मुंबई मॉडेल केंद्र सरकार ते स्वीकारणार का? असा प्रश्नही त्यांनी केला.
लॉकडाऊन काही प्रमाणात सुरू राहील. मात्र, लसीकरण होणे महत्त्वाचे आहे. देशात लसीचा तुटवडा आहे. लसीकरण केंद्रांवर मोठ्या प्रमाणात गर्दी होत आहे. अशा परिस्थितीत केंद्राने 6 कोटी लसीचे डोस आणि 9 हजार मेट्रिक टन ऑक्सिजन परदेशात पाठवला आहे. यावरुन त्यांनी केंद्रावर निशाणा साधला. तिसऱ्या लाटेचा पार्श्वभूमीवर, किती बेड्स वाढवले, किती नविन डॉक्टर्स आणि परिचारिका नियुक्त केल्या तसेच देशातील ऑक्सिजनची परिस्थिती काय आहे, किती व्हेंटिलेटर्स खरेदी केले तसेच किती रुग्णवाहिका आहेत, याबाबतची माहिती केंद्राने द्यावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.
