Shiv Sena Political Crisis: संसदेतील शिवसेनेच्या कार्यालयावरही शिंदे गटाचा ताबा.. लोकसभा सचिवांनी काढलं पत्र

शिवसेनेतील राजकीय चढाओढीत पुन्हा एकदा शिंदे गटाची सरशी झाली आहे. शिवसेना पक्ष आणि चिन्ह निवडणूक आयोगाने शिंदे गटाला दिल्यानंतर आता संसदेतील शिवसेनेच्या कार्यालयावरही शिंदे गटाचा ताबा झाला आहे. लोकसभा सचिवांनी पत्र काढून हे कार्यालय शिंदे गटाला दिलं आहे.

नवी दिल्ली : नुकतेच केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शिंदे गटालाच खरी शिवसेना म्हणून मान्यता देण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर लोकसभा सचिवालयाने संसद भवनातील शिवसेनेचे कार्यालय एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील गटाला दिले आहे. शिंदे गटाचे नेते राहुल शेवाळे यांनी लिहिलेल्या पत्राला उत्तर देताना लोकसभा सचिवालयाने सांगितले की, संसद भवनातील सेनेच्या कार्यालयासाठी नियुक्त केलेली खोली पक्षाला देण्यात आली आहे.

नुकतेच केंद्रीय निवडणूक आयोगाने गेल्या आठवड्यात शिवसेनेतील शिंदे गटाला मूळ शिवसेना म्हणून मान्यता दिली होती. तसेच त्यांना निवडणुकीत धनुष्य आणि बाण चिन्ह वापरण्याची परवानगी दिली होती आणि स्व. बाळासाहेब ठाकरे यांनी 1966 मध्ये स्थापन केलेल्या पक्षावर उद्धव ठाकरे यांचा दावा नाकारला होता. त्यानंतर 18 फेब्रुवारी रोजी शेवाळे यांनी लोकसभा सचिवालयाला पत्र लिहून पक्षाला कार्यालय वाटप करण्याची मागणी केली होती. आतापर्यंत दोन्ही गट संसद भवनातील शिवसेनेच्या कार्यालयाचा वापर करत होते.

शिंदे समर्थकांनी बदलले होते गटनेते:शिवसेनेत मोठी फूट झाल्यानंतर एकनाथ शिंदे समर्थक खासदारांच्या गटाला आणि राहुल शेवाळे यांच्या गटनेतेपदाला लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी मान्यता दिली होती. एकनाथ शिंदे यांच्यासह शिवसेनेतील ४० आमदारांच्या बंडानंतर शिवसेनेच्या १२ खासदारांनी दिल्लीत पत्रकार परिषद घेऊन शिंदे गटात सामील झाल्याची घोषणा केली होती. त्यानंतर शिवसेनेच्या लोकसभेतील एकनाथ शिंदे गटाला लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी हिरवा कंदील दाखवत राहुल शेवाळे यांना गटनेते म्हणून नियुक्त केले होते.

ठाकरेंच्या याचिकेवर उद्या सुनावणी:दरम्यान, उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील ठाकरे गटाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला निवडणूक आयोगाने खरी शिवसेना म्हणून दिलेली मान्यता आणि धनुष्यबाण चिन्हाचे वाटप याच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. आज या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सहमती दर्शवली. या याचिकेवर आता सर्वोच्च न्यायालय उद्या सुनावणी घेणार आहे. ठाकरे गटाची बाजू ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती कृष्णा मुरारी आणि न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंह यांच्या खंडपीठासमोर मांडली. कपिल सिब्बल यांनी म्हटले आहे की, 'निवडणूक आयोगाने दिलेल्या आदेशाला स्थगिती दिली नाही तर ते चिन्ह आणि बँक खाती ताब्यात घेतील.