SC ON ANCHOR NAVIKA नाविका कुमार यांच्यावर आठ आठवडे कोणतीही कारवाई नको, सर्वोच्च न्यायालयाचे पोलिसांना आदेश

सर्वोच्च न्यायालयाच्या ( Supreme Court ) न्यायमूर्ती एम आर शाह ( Justice MR Shah ) आणि न्यायमूर्ती कृष्णा मुरारी ( Justice Krishna Murari ) यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, नाविका कुमार यांच्यावर आठ आठवड्यांपर्यंत कोणतीही कारवाई जबरदस्तीने केली जाणार नाही जेणेकरून ती अंतरिम कालावधीत स्वतःचा बचाव करण्यासाठी उपाययोजना करू शकेल.

नवी दिल्ली : भाजप माजी प्रवक्त्या नुपूर शर्मा ( Former BJP Spokesperson Nupur Sharma ) यांनी पैगंबर मोहम्मद यांच्यावर केलेल्या वादग्रस्त वक्तव्याप्रकरणी पत्रकार नाविका कुमार यांच्याविरुद्ध दाखल करण्यात आलेल्या एफआयआरची सर्वोच्च न्यायालयाच्या ( Supreme Court ) शुक्रवारी एकत्रितपणे चौकशी केली. नाविका टीव्हीवरील चर्चेची अँकर होती ज्यामध्ये नुपूर शर्मा यांनी वादग्रस्त टिप्पणी केली होती.

सर्वोच्च न्यायालयाचे( Supreme Court )न्यायमूर्ती एमआर शाह( Justice MR Shah ) आणि न्यायमूर्ती कृष्णा मुरारी ( Justice Krishna Murari ) यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, नाविका कुमार यांच्यावर आठ आठवड्यांपर्यंत कोणतीही कारवाई जबरदस्तीने केली जाणार नाही जेणेकरून तिला अंतरिम कालावधीत स्वतःचा बचाव करण्यासाठी उपाययोजना करता येतील. तसेच नाविका कुमारला मुख्य एफआयआर रद्द करण्याच्या विनंतीसह दिल्ली उच्च न्यायालयात जाण्याची परवानगी दिली. दिल्ली पोलिसांचे इंटेलिजन्स फ्यूजन आणि स्ट्रॅटेजिक ऑपरेशन्स (IFSO) युनिट या प्रकरणाचा तपास करेल. सर्वोच्च न्यायालयाने ( Supreme Court ) 8 ऑगस्ट रोजी कुमार यांना अटकेतून अंतरिम दिलासा दिला होता. कुमार यांच्या याचिकेवर खंडपीठाने केंद्र, पश्चिम बंगाल सरकार आणि इतरांना नोटीस बजावली होती.

सर्वोच्च न्यायालयाचे( Supreme Court ) न्यायमूर्ती एमआर शाह ( Justice MR Shah ) आणि न्यायमूर्ती कृष्णा मुरारी ( Justice Krishna Murari ) यांच्या खंडपीठाने १६ सप्टेंबर रोजी या प्रकरणी निर्णय राखून ठेवला होता. खंडपीठाने निर्देश देण्यासाठी नुपूर शर्माच्या ( Former BJP Spokesperson Nupur Sharma ) प्रकरणात दिलेल्या आदेशावर विसंबून राहिले. न्यायालयाने 8 ऑगस्ट रोजी याचिकेवर नोटीस बजावताना त्यांना एफआयआरवर अंतरिम संरक्षण दिले.

ज्येष्ठ वकील नीरज किशन कौल, कुमारची बाजू मांडत, नूपुर शर्माच्या प्रकरणात न्यायालयाने दिलेल्या आदेशावर विसंबून राहिले, ज्याद्वारे प्रसारणावरील वर्तमान आणि भविष्यातील एफआयआर एकत्र करून दिल्ली पोलिसांकडे हस्तांतरित केले गेले. भारताचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, भारत संघ, दिल्ली, महाराष्ट्र आणि जम्मू आणि काश्मीरच्या NCT सरकारांतर्फे हजर राहून, अनेक एफआयआरच्या संदर्भात अर्णब गोस्वामीच्या प्रकरणात दिलेल्या आदेशाचा संदर्भ दिला.