नवी दिल्ली:दिल्ली आणि केरळ उच्च न्यायालयांमध्ये (Kerala High Court) प्रलंबित असलेल्या समलिंगी विवाहाच्या (same sex marraige ) याचिका सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) हस्तांतरित करण्याच्या याचिकांवर 6 जानेवारी रोजी सुनावणी होईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी सांगितले आहे (pleas seeking same sex marraige).
मेनका गुरुस्वामी आणि करुणा नंदी यांनी भारताचे सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील आणि न्यायमूर्ती पीएस नरसिम्हा यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाचा उल्लेख केला आहे.
नंदीने न्यायालयाला सांगितले की, समलिंगी विवाहाशी संबंधित एक वेगळा परंतु समान प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे, आणि त्यावर 6 जानेवारी रोजी सुनावणी होणार आहे, त्यामुळे हस्तांतरण याचिका देखील सूचीबद्ध केल्या जाऊ शकतात. ते म्हणाले की दिल्ली आणि केरळच्या वेगवेगळ्या उच्च न्यायालयांसमोर तत्सम याचिका प्रलंबित आहेत, त्यामुळे त्या एकत्र ठेवल्या जाऊ शकतात आणि सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी केली जाऊ शकते.
सीजेआयने सहमती दर्शवली आणि 6 जानेवारी रोजी सर्व याचिकांवर एकत्रित सुनावणीसाठी प्रकरण सूचीबद्ध केले. समलिंगी विवाहाची मागणी करणाऱ्या याचिकांच्या गेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने नोटीस बजावली होती. गेल्या 10 वर्षांपासून एकत्र असलेल्या जोडप्याने प्रलंबित याचिकांपैकी एक याचिका दाखल केली होती. त्यांनी एका कार्यक्रमाचे आयोजन केले होते, ज्यात मित्र आणि नातेवाईक उपस्थित होते. विशेष विवाह कायद्यांतर्गत हा समारंभ विवाह घोषित करावा, अशी मागणी त्यांनी केली.
गेल्या 17 वर्षांपासून एकत्र असलेल्या आणखी एका जोडप्याने याचिका दाखल केली होती. ते एकत्र मुलांचे संगोपन करत आहेत, पण भारतात कायदेशीर नसल्याने लग्न करू शकत नाहीत. यामुळे पालक आणि त्यांच्या मुलांसमोर कायदेशीर पेच निर्माण झाला आहे. एका जोडप्याने याचिका दाखल केली आहे, त्यापैकी एक भारतीय नागरिक आहे आणि दुसरा युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिकेचा नागरिक आहे. त्यांनी 2014 मध्ये युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिकामध्ये त्यांचे लग्न नोंदणीकृत केले, परंतु ते भारतात तसे करू शकले नाहीत आणि आता त्यांना परदेशी विवाह कायदा, 1969 अंतर्गत नोंदणी करायची आहे. या सर्व याचिकांवर नोटिसा बजावण्यात आल्या.
2018 मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने कलम 377 रद्द केले आणि निर्णय दिला की सहमतीने समलिंगी लैंगिक संबंध गुन्हा नाही आणि लैंगिक प्रवृत्ती नैसर्गिक आहे ज्यावर लोकांचे नियंत्रण नाही. तथापि, निकालाद्वारे समलिंगी विवाहांना मान्यता देण्यात आली नाही. 5 न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने हा निकाल दिला. सर्वोच्च न्यायालयापूर्वी, दिल्ली उच्च न्यायालयाने 2009 मध्ये याला गुन्हेगार ठरवले, परंतु 2013 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ते रद्द केले.
